बंगळूरू : कर्नाटकातील (Karnataka) मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक कल्याणकारी विधी समितीनं सक्तीच्या धर्मांतरावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील अधिकृत आणि अनधिकृत चर्च, फादर यांची माहिती मिळवण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी देण्यात आले आहेत. समितीचे सदस्य गुलीहट्टी शेखर (Goolihatti Shekhar) म्हणाले, आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत आणि अनधिकृत चर्च व त्याचे फादर यांच्याविषयी अहवाल देण्यास सांगितला आहे. तो अहवाल आम्हाला लवकरच मिळेल.

समितीचे अध्यक्ष दिनकर केशव शेट्टी (MLA Dinakar Keshav Shetty) यांच्या अनुपस्थितीत बुधवारी होसदुर्गाचे भाजप आमदार शेखर यांनी या बैठकीत अध्यक्षपद भूषवलं. त्यावेळी त्यांनी हा मुद्दा मांडला. यादगीर, चित्रदुर्ग आणि विजयपुरा येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिथं मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होतं. भाजप आमदार शेखर पुढे म्हणाले, आम्ही पोलिसांना सर्वेक्षणादरम्यान अधिकाऱ्यांसोबत जाण्याचे निर्देश दिले आहेत, कारण अधिकाऱ्यांवर अनेकवेळा इथे हल्ले झाले आहेत. कर्नाटकात सध्या 1,790 चर्च आहेत.

शेखर म्हणाले, आत्तापर्यंत ज्यांनी धार्मिक धर्मांतराविरोधात तक्रार दाखल केली, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, आम्ही पोलिसांना तक्रार प्राप्त झाल्यावर गुन्हा नोंदवण्यास आणि निष्पक्ष तपास करण्यास सांगितलंय. ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलाय, ते लोक अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्याकांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. तुम्ही फक्त एकाच समाजात राहू शकता. त्यामुळे धर्मांतर करुन विशिष्ठ समुदायाचा आपल्याला लाभ घेता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट सांगितलेय. तसेच जर अशी कोणी व्यक्ती असेल, तर त्याच्यावर कडक कारवाई करुन गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बोवी समाजातील एका महिलेचं उदाहरण देत आमदार म्हणाले, या समाजातील महिलेनं ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असून तिनं अनुसूचित जातीच्या तिकिटावर पंचायत निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली, शिवाय पंचायत अध्यक्ष देखील बनलीय. अनुसूचित जाती, अल्पसंख्यांकांना दिल्या जाणाऱ्या लाभाचा फायदा अशा महिला घेत असून हे चुकीचं आहे. यामुळं अनुसूचित जातीच्या लोकांना कोणताही लाभ मिळत नाही, असं त्यांनी सांगितलं. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये विशेषत: बोवी आणि लमानी समुदायात मोठ्या प्रमाणात धार्मिक धर्मांतर झाल्याचा दावाही भाजप आमदारानं केलाय. कॉंग्रेस एमएलसी पीआर रमेश म्हणाले, घटनात्मक तरतुदी कोणालाही कोणताही धर्म मानण्यास किंवा त्यांच्या आवडीचा धर्म निवडण्यास मनाई करत नाही. जर, धर्मांतराची ही प्रथा बंद करायची असेल, तर त्यांनी आधी हिंदू धर्म बळकट करावा, असे स्पष्ट सांगितले.