DK Shivakumar News : कर्नाटक सरकारने काल (गुरुवार) उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडून सुरू असलेला तपास रद्द केला. राज्याच्या गृहविभागानं तपास रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याला कर्नाटक सरकारनं मान्यता दिली.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारनं डी. के. शिवकुमार यांच्याविरुद्धचा खटला सीबीआयकडं सोपवला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीबद्दल बोलताना काँग्रेस नेते आणि कर्नाटकचे मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, 'हे प्रकरण सीबीआयकडं सोपवण्याचा राज्य सरकारचा (भाजप) निर्णय कायद्यानुसार नव्हता. भाजपनं सीबीआयकडं तपास सोपवण्यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी देखील घेतली नव्हती.'

प्रस्तावात सीबीआयचा तपास मागे घेण्याच्या मागणीसोबतच हे प्रकरण राज्य पोलीस खात्याकडं सोपवण्याची मागणीही करण्यात आली. महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी यांच्या मताच्या आधारे हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डी. के. शिवकुमार यांच्या कार्यालयानं दावा केलाय की, कर्नाटकात बेहिशोबी मालमत्तेची सुमारे 577 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. मात्र, त्यापैकी एकही सीबीआयकडं सोपवण्यात आलेला नाही.

अशा सर्व प्रकरणांचा तपास एकतर गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) किंवा राज्यातील लोकायुक्तांनी केला होता. मात्र, कर्नाटकच्या माजी भाजप सरकारनं केवळ डी. के. शिवकुमार यांचं प्रकरण सीबीआयकडं हस्तांतरित केलं होतं.

जमीर अहमद खान यांचं प्रकरण लोकायुक्तांकडं?

शिवकुमार यांच्या कार्यालयानुसार, काँग्रेसचे आमदार जमीर अहमद खान यांच्यावरही असेच आरोप झाले होते, परंतु भाजप सरकारनं त्यांचं प्रकरण लोकायुक्तांकडं वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला, असं सूत्रांनी सांगितलं. सीबीआयनं 2018 मध्ये डीके शिवकुमार यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांनी 2019 मध्ये हे प्रकरण केंद्रीय तपासाकडं सोपवण्यास सहमती दर्शवली.

दरम्यान, शिवकुमार यांनी यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला भाजपच्या नेतृत्वाखालील येडियुरप्पा सरकारचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती, परंतु यावर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयानं त्यांची विनंती फेटाळली. मात्र, सीबीआयचा तपास जवळपास पूर्ण झाल्यामुळं या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.