बंगळूर : राज्यात जातीय जनगणनेच्या अहवालाला स्वतः उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांनी विरोध केला आहे, तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जातीय जनगणनेचा (Caste Census) अहवाल स्वीकारणार असून वंचित समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.

त्यावरून सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यात थेट संघर्ष सुरू झाला आहे. कांतराज आयोगाचा अहवाल फेटाळण्यासाठी वक्कलिग संघाने सादर केलेल्या याचिकेवर शिवकुमार यांनी स्वाक्षरी केल्यावर लगेचच सिद्धरामय्या यांनी ट्विटद्वारे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की, आपण राहुल गांधींच्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहोत, त्यामुळे शिवकुमार कोंडीत सापडले आहेत. संपूर्ण देशात जातीय जनगणना झाली पाहिजे. त्याच्या अहवालावर आधारित सर्वांसाठी समान वाटा-सर्वांसाठी समान अधिकार मिळाले पाहिजेत.

आमच्या मागील सरकारने केलेल्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचा अहवाल मिळाल्यानंतर, वंचित समुदायांना न्याय देण्याचा माझा निर्णय कायम आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी पोस्टद्वारे सांगितले.