बंगळूर : कर्नाटकातील (Karnataka) सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे अधिकृत परिपत्रक पदवीपूर्व शिक्षण खात्याचे अधीन सचिव पद्मिणी एस. एन. यांनी आज (ता. ५) जारी केले आहेत. राज्यातील सर्व सरकारी शाळा, महाविद्यालयांत सरकारने निश्‍चित केलेला गणवेश व खासगी संस्थातून संचालक मंडळाने निश्‍चित केलेला गणवेश वापरणे सक्तीचे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयात भगवी शाल आणि हिजाब परिधान करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा आदेश जारी केला आहे.

कर्नाटक शिक्षण कायदा १९८३, कलम १३३, उपकलम (२) नुसार अधिकाराचा वापर करून सरकारने आदेश जारी केला. पदवीपूर्व शिक्षण खात्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समिती (सीडीसी) किंवा संचालक मंडळाने निश्‍चित केलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी वापरावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

संचालक मंडळाने गणवेश निश्‍चित केला नसेल तर सामाजिक सुव्यवस्था भंग होणार नाही, असा पोशाख परिधान करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. हिजाब किंवा भगवी शाल घालून कोणालाही महाविद्यालयात येऊ दिले जाणार नाही.

गणवेशसंहिता उच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंत

शिक्षणमंत्री नागेश म्हणाले की, हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महाधिवक्त्यांशी चर्चा केली आहे. या संबंधात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. महाधिवक्त्यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयाला पटवून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आम्ही सर्व शैक्षणिक संस्थांना गणवेशसंहितेचे पालन करण्याचा सल्ला देत आहोत. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी आम्ही पावले उचलू.

मुलींच्या शिक्षणामध्ये ‘हिजाब’चा अडसर आणून आपण त्यांच्याकडून भवितव्य हिरावून घेत आहोत. माता सरस्वती सर्वांना ज्ञान देते, ती कधीही भेदभाव करत नाही.

- राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस