नवी दिल्ली : बंडखोर आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असा आदेश आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने कर्नाटक सरकार संकटात सापडले आहे. दरम्यान उद्या (गुरुवार) कुमारस्वामींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-धर्म निरपक्ष दलाच्या (धजद) सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.

15 बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. न्यायालयाने मंगळवारी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांची बाजू ऐकून घेतली होती. विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी न्यायालयामध्ये नमती भूमिका घेतली होती. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे आणि त्यांच्या अपात्रतेबाबत बुधवारपर्यंत आपण निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

अखेर आज या प्रकरणावर सुनावणी होत विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनाम्याबाबत निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजीनामे देणारे आमदार कधीच आपल्यासमोर आले नव्हते, असा विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवारी न्यायालयात केला होता.

आनंद सिंह, के. सुधाकर, एन. नागराज, मुनिरत्ना आणि रोशन बेग या आमदारांनी राजीनामा स्वीकारला जात नसल्याची तक्रार करत याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने 12 जुलैला अंतरिम आदेश देताना 16 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर अथवा अपात्र ठरविण्याबाबत कोणताही आदेश देण्यास विधानसभा अध्यक्षांना मनाई केली होती.