बेळगाव - स्वतंत्र ध्वजाला घटनेत तरतूद नसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे प्रस्ताव मागे घेण्याचे संकेत कर्नाटकाने दिले आहेत. कन्नड आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री सी. टी. रवी यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर देशासाठी एकच तिरंगा ध्वज आहे. माजी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या कार्यकाळामध्ये समितीने दिलेल्या शिफारशीला घटनेत जागा नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे कर्नाटकाचा स्वतंत्र ध्वजाचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्‍यता आहे. 

विविध संघटनांनी कर्नाटकाच्या स्वतंत्र ध्वजाची मागणी केली. त्याची दखल घेत माजी मुख्यंमत्री सिध्दरामय्या यांनी 2018 मध्ये स्वतंत्र ध्वजासाठी नऊ जणांची समिती स्थापली. केंद्राला प्रस्ताव दिला. घटनेत स्वतंत्र ध्वजाची तरतूद नाही. देशासाठी तिरंगा एकच ध्वज आहे. पर्यायी ध्वजाला मान्यता नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतरही कर्नाटकाची अडेलतट्टू भुमिका आणि अनाठायी प्रादेशिक अस्मिता दाखविण्याच्या उद्देशाने लाल, पिवळा आणि पांढरा ध्वजाला मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला. पण, केंद्राने प्रस्ताव प्रलंबित ठेवत अप्रत्यक्षरित्या शिफारस फेटाळली. स्वतंत्र ध्वजाची मान्यता दिल्यास विविध राज्यातून तशी मागणी पुढे येईल. देशाच्या एकात्मकेला धोका येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

डाॅ. आंबेडकर समितीच्या प्रस्तावनुसार देशात तिरंगा एकच ध्वज असून, घटनेचा त्याला आधार आहे. पर्यायी ध्वजाला घटनेत तरतूद नाही. लाल - पिवळा ध्वज म्हणजे कर्नाटकाची सांस्कृतिक ओळख मानली जाते. हाच धागा धरून मार्च 2018 मध्ये निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसतर्फे केंद्राला प्रस्ताव पाठविण्यात आला. लाल, पिवळा आणि पांढऱ्या रंगाचा समावेश या प्रस्तावात आहे. मंत्री रवी यांनी पदभार स्वीकारताच यावर आक्षेप घेत प्रस्ताव मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. 

अध्यादेश मागे 
व्ही. एस. सदानंदगौडा 2012 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री होते. राज्योत्सव दरम्यान त्यांनी सरकारी इमारत, शाळा, कॉलेजवर लाल - पिवळा ध्वज फडकविण्याचा अध्यादेश काढला होता. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोणत्या कायद्याच्या आधारे आदेश बजाविला, असा प्रश्‍न केला. याला समर्पक उत्तर कर्नाटकाला देता आले नाही. यामुळे कर्नाटकावर अध्यादेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढविली होती.