केरळमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये कर्नाटक वगळता भाजपला अद्यापही आपला प्रभाव सिद्ध करता आलेला नाही.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमध्ये प्रादेशिक पक्ष सामर्थ्यशाली असल्याने भाजपला तिथे कोणाचा तरी मित्र बनून रहावे लागत आहे. केरळमध्ये मात्र त्यांना कोणीही मित्र नाही. येथे बलवान असलेले आणि पूर्वीपासूनच आलटून-पालटून सत्ता गाजविलेले डावे पक्ष आणि काँग्रेस दोघेही भाजपचे कट्टर राजकीय शत्रू. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीत येथे पाय रोवण्यासाठी भाजपला स्वबळावर आक्रमक हालचाली कराव्या लागत आहेत. डावे पक्ष आणि काँग्रेसनेही आपले मतदार राखण्यासाठी आत्तापासून हालचाली करण्यास सुरुवात केली आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी चाललेला हिंदुत्वाचा मुद्दा केरळमध्येही आजमावण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. केरळमध्ये ४५ टक्के जनता ख्रिस्ती आणि मुस्लिम आहे. बहुसंख्य हिंदू आहेत. मात्र, ही हिंदू मते डावे पक्ष आणि काँग्रेस यामध्ये विभागली गेली आहेत. या मतांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. शबरीमलाप्रकरणी आंदोलन करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलेल्या के. सुरेंद्रन यांची भाजपने केरळमध्ये प्रदेशाध्यक्ष म्हणून केलेली निवड, हे त्याचेच उदाहरण आहे. राज्यातील प्रभावशाली नायर समाज भाजपच्या बाजूने झुकत असला तरी सुरेंद्रन हे ज्या समुदायाचे आहेत, त्या एझवा समाजाने अद्यापही डाव्या विचारसरणीची साथ सोडलेली नाही. त्यातच केंद्र सरकारने दोन मल्याळी वाहिन्यांवर बंदी घालण्याची चूक करत स्वत:हून शत्रुत्व ओढवून घेतले आहे. 

केरळमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. अमेठीने साथ सोडलेल्या राहुल गांधी यांनी केरळनेच लोकसभेत पाठविले, त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्याची मनीषा माजी मुख्यमंत्री ओमान चंडी आणि इतर इच्छुक काँग्रेस नेते बाळगून आहेत. मात्र, त्यासाठी त्यांना गटबाजीवर मात करावी लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेइतके यश न मिळाल्याने राज्यातील डावे पक्ष सावध झाले आहेत. लोकसभेनंतर त्यांना विधानसभेची तयारी करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी मिळाला आहे. मात्र, विकासाचा अजेंडा राबविण्याऐवजी तेही मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात वहावत जात आहेत. रा. स्व. संघाप्रमाणेच इस्लामिक गटही धार्मिक भावनांना चिथावणी देत असल्याची टीका करत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने टोकाची विचारसरणी असणाऱ्यांना थेटपणे अंगावर घेतले आहे. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये केरळ आघाडीवर होते, त्यामुळे युवा वर्ग डाव्यांकडे झुकू शकतो आणि त्याचाच समतोल साधण्याचा विरोधकांकडून प्रयत्न होऊ शकतो. राज्यात निवडणुकीला एक वर्ष बाकी असले तरी ‘इलेक्शन मोड’ची आता सवय लागलेले पक्ष राजकीय डावपेचांची आखणी करू लागले आहेत.