नवी दिल्ली ः अकरावीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेण्यास केरळ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. शाळेत सर्व प्रतिबंधात्मक नियमांची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही सरकारने दिली. त्यामुळे हा निर्णय झाला.

तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका कमी झाल्याच्या अहवालाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांत शाळा पुन्हा सुरु करण्याच्या निर्णयास दिलेली स्थगिती मागे घेण्यात आली. ए. एम. खानवीलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुमार वयातील मुलांच्या प्रकृतीवर परिणाम होऊ नये म्हणून सर्व काळजी घेऊन आवश्यक उपाय योजले जातील अशी आशा आणि भरवसा आम्हाला आहे. सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्यामुळे आम्ही हस्तक्षेप केला होता.

तीन सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परिक्षा सुरु होण्याच्या तीन दिवस आधीच हा निर्णय झाला होता.