तिरुअनंतपुरम : केरळमधील सरकारा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के कपात करण्याचा अध्यादेश काढावा, अश शिफारस मंत्रिमंडळाने सरकारला बुधवारी केली आहे. ही कपात पाच महिन्यांसाठी असेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पूर्वी राज्य सरकारने दोन महिन्यांचे वेतन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आक्षेप घेत विरोधकासह काही संघटना न्यायालयात गेल्या. केरळ उच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार मंत्री, आमदार, सार्वजनिक विभागांचे अध्यक्ष, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात सुचविण्यात आली आहे. न्यायालयातील आव्हान याचिकांवर निकाल आलेला नसल्याने अध्यादेश काढण्याचे सरकारने निश्‍चित केले आहे.

१५ हजारांपेक्षा कमी पगार असणारांसाठी खूशखबर ! केंद्र सरकारने आणली 'ही' योजना

न्यायाधीशांच्या वेतनात कपात नाही
दरम्यान, उच्च न्यायालय आणि तेथील न्यायाधीश यांना घटनात्मक अधिकार असल्याने राज्य सरकार त्यांच्यावर निर्बंध लादू शकत नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी मुख्य सचिवांना लेखी कळविले आहे. त्यावर उत्तर देताना सरकार न्यायाधीशांच्या वेतनात कपात करण्याचा विचार करीत नसल्याचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी स्पष्ट केले.