केरळ : देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या लक्षद्वीपच्या फिल्ममेकर आयेशा सुलताना यांना केरळ हायकोर्टानं गुरुवारी आठवड्याभरासाठी अटकेपासून संरक्षण दिलं. त्याचबरोबर त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवरही कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला. सुलताना यांच्या 'बायोवेपन' या टिपण्णीवरुन त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Kerala HC grants protection from arrest to Aisha Sultana in sedition case)

न्या. अशोक मेनन यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्या. मेनन यांनी सुलताना यांना तपासकार्यात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर लक्षद्वीप पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं. तसेच आयेशा सुलताना यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला.

सुलताना नक्की काय म्हणाल्या होत्या?

आयेशा सुलताना यांनी ७ जून रोजी एका मल्याळम वृत्तवाहिनीवर चर्चेदरम्यान लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या निर्णयांवर टीका करताना वादग्रस्त विधान केलं होतं. "पटेल हे लक्षद्वीपच्या जनतेविरोधात केंद्रानं पाठवलेला बायोवेपन आहे", असं त्यांनी म्हटलं होतं.

सुलताना यांच्या या वादग्रस्त टिपण्णीनंतर भाजपचे लक्षद्वीप युनिटचे अध्यक्ष सी अब्दुल खादर हाजी यांनी कवरत्ती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरुन पोलिसांनी सुलताना यांच्यावर १२४ अ (देशद्रोह), १५३ ब (राष्ट्रीय एकात्मतेविरोधात कृती) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.