तिरुअनंतपुरम, ता. २६ (पीटीआय): पाकिस्तानात काम केल्याने कोणी पाकिस्तानी नागरिक किंवा शत्रू म्हणता येणार नाही, असा निकाल आज केरळ उच्च न्यायालयांना दिला. पाकिस्तानात काही काळ कामानिमित्त राहिलेल्या व्यक्तीने शत्रूशी व्यवहार केल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे संबंधित मालमत्तेविरुद्धची कार्यवाही थांबवून मालमत्ता कर घ्यावा, असे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले.

गेल्या आर्थिक वर्षात निवृत्त पोलिस कर्मचारी उमर कोया (वय ७४) हे मालमत्ता कर भरण्यासाठी ग्राम पंचायतीत गेले असता त्यांच्याकडून कर घेण्यास नकार दिला. ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’ (भारतातील शत्रू देशाची मालमत्ता देखभाल करण्याविषयीचा कायदा) च्या तरतुदीनुसार ती शत्रूची मालमत्ता असल्याने त्यावर कर घेता येणार नाही, असे सांगण्यात आले.

कारण त्यांच्या वडिलांनी पाकिस्तानात काही काळ नोकरी केली होती आणि त्यामुळे त्या मालमत्तेवर शत्रूची मालमत्ता म्हणून शिक्का बसला. या प्रकरणावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विजू अब्राहम म्हणाले, की नोकरीच्या शोधार्थ एक व्यक्ती पाकिस्तानला गेला आणि तेथे काही काळ काम केले म्हणून तो शत्रू होऊ शकत नाही. उमर कोया हे मलप्पुरम येथील रहिवासी आहेत.

उमर कोया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत वडिलांची मालमत्ता ॲनिमी ॲक्ट १९६८ नुसार जप्त करता येणार नाही, अशी मागणी केली. प्रत्यक्षात उमर कोया यांचे वडील कुंजी कोया हे १९५३ मध्ये नोकरीसाठी पाकिस्तानच्या कराचीला गेले. तेथे त्यांनी काही काळ हॉटेलमध्ये मदतनीस म्हणून काम केले. त्यानंतर ते भारतात परत आले आणि १९९५ मध्ये मलप्पुरम येथे त्यांचे निधन झाले. उमर कोया हे केरळ पोलिस सेवेतील निवृत्त कर्मचारी आहेत. ते २०२२-२३ मध्ये पारापप्पनगडी ग्राम पंचायतीत मालमत्ता कर भरण्यासाठी गेले असता तेथील कर्मचाऱ्याने त्यांचा कर घेतला नाही. ग्राम अधिकारी (व्हिलेज ऑफिसर)यांनी सांगितले, की तहसीलदारांनी त्यांना मालमत्तेवर कर घेऊ नये, अशी सूचना दिली आहे. ही सूचना कस्टोडियन ऑफ ॲनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया (सीइपीआय) नुसार दिली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उमर कोया यांनी न्यायालयात म्हटले, ‘‘पोलिसांकडून माझ्या वडिलांना पाकिस्तानचे नागरिक म्हणून सातत्याने त्रास दिला जात होता.’’ त्यांनी केंद्र सरकारला आपल्या वडिलांस भारतीय नागरिक म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन केले. यावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले, कुंजी कोया हे भारतीय नागरिक होते. त्यांनी एखाद्या शत्रूशी व्यापार केल्याचा किंवा शत्रुच्या कंपनीशी काही व्यापारी संबंध ठेवल्याचे ‘कस्टोडियन ऑफ ॲनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया’कडे कोणतेही पुरावे नाहीत.

त्यामुळे कस्टोडियन ऑफ ॲनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाची कार्यवाही थांबवावी. याचिकाकर्त्यांकडून मालमत्ता कर घेण्याचे निर्देश या वेळी न्यायालयाने दिले. तेथे काम केले म्हणून याचिकाकर्त्याच्या वडिलांना ‘शत्रू’ म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्या मालमत्तेला शत्रूची मालमत्ता म्हणता येत नाही. त्यामुळे या जमिनीवर लावलेले निर्बंध काढून टाकावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

केरळमध्ये ६८ मालमत्ता

कस्टोडियन ऑफ ॲनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडियानुसार केरळ राज्यात ६८ अचल मालमत्ता शत्रूची मालमत्ता म्हणून निश्‍चित करण्यात आले आहे. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यासारख्या अन्य मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळू शकतो.