नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना ‘हायजॅक’ केली आहे, या उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशाने व्यक्त केलेल्या मताचे कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज समर्थन केले.

न्यायाधीश पदावरील नियुक्ती प्रक्रियेवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम यांच्यात सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर रिजीजू यांनी एका व्हिडिओ प्रसिद्ध करत भूमिका मांडली आहे.

कायदामंत्री रिजीजू यांनी आज दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. एस. सोधी यांच्या मुलाखतीचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. ‘न्यायाधीशांची नियुक्ती स्वत:च करण्याचा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना ‘हायजॅक’ केली आहे. बहुतांश लोकांचे असेच म्हणणे आहे,’ असे मत मांडत असताना न्या. सोधी हे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत.

त्यांच्या या भूमिकेचे समर्थन करताना रिजीजू यांनी, ‘खरोखरच अनेक जणांचे असेच मत आहे,’ असे ट्विट केले आहे. ‘‘राज्यघटनेच्या तरतूदींकडे आणि जनतेने दिलेल्या कौलाकडे दुर्लक्ष करणारे काही लोक स्वत:ला राज्यघटनेहून वर मानतात.

जनता ही त्यांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून स्वत:वरच राज्य करत असते. निवडून दिलेले लोक जनतेचे हित लक्षात घेऊन कायदे करतात. आपली न्यायपालिका स्वतंत्र आहे आणि राज्यघटना सर्वोच्च आहे,’’ असे रिजीजू यांनी म्हटले आहे.

कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही न्या. सोधी यांनी म्हटले आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालय कायदे करू शकत नाही. तुम्ही राज्यघटनेत दुरुस्ती करू शकता का? हा अधिकार फक्त संसदेला आहे.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच राज्यघटनेला हायजॅक केले आहे, असे मला वाटते. हायजॅक केल्यानंतर ते म्हणतात की आम्हीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि यामध्ये सरकारची काहीही भूमिका नसेल,’ असे सोधी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे.

उपराष्ट्रपतींचाही न्यायालयाला सवाल

वरीष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठीची कॉलेजियम यंत्रणा भारतीय राज्यघटनेसाठी ‘अनोळखी’ असल्याचे कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी म्हटले आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनीही,

राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग कायदा आणि त्यासंबंधींच्या तरतूदींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाला सवाल विचारला आहे. जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाकडून दुर्लक्ष होते, असे जगात पूर्वी कधी घडलेले नाही, असे धनकड म्हणाले.