4 डिसेंबरच्या रात्री नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात लष्कराच्या जवानांनी स्थानिक ग्रामस्थांवर केलेल्या गोळीबारात 14 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दहशतवादी असल्याच्या गैरसमजातून लष्करानं हा गोळीबार केल्याचं सांगण्यात येत आहे. पिक-अप व्हॅनमधून घरी परतणाऱ्या कोळसा खाण कामगारांना या बंदी असलेली संघटनेचे बंडखोर समजून लष्कराने गोळीबार केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र या घटनेनंतर राज्यात लागू असलेला लष्कराला विशेष अधिकार देणारा ‘आफ्स्पा’ ( Armed Forces (Special Powers) Act, 1958) हा वादग्रस्त कायदा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, चला जाणून घेऊया काय आहे हा कायदा आणि का बरं तो रद्द करण्याची मागणी होत आहे ते..

सध्या हा कायदा कुठे लागू आहे?

‘आफ्स्पा’ (AFSPA) हा देशातील सीमावर्ती, अशांत असलेल्या, अस्थिर प्रदेशात लागू केला जातो आणि त्यामुळे संबंधित प्रदेशात तैनात करण्यात आलेल्या लष्करास अनेक विशेषाधिकार मिळतात. यामध्ये लष्कराला गोळीबार करण्याचे, सर्च करण्याचे तसेच ठराविक भागातील व्यक्तींना ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार मिळतात. सध्या हा AFSPA नागालँड, आसाम, मणिपूर (इंफाळचा काही भाग वगळून) आणि ईशान्येकडील अरुणाचल प्रदेशातील काही भागांमध्ये लागू आहे. 1990 च्या सशस्त्र दल (जम्मू आणि काश्मीर) विशेष अधिकार कायद्यांतर्गत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये देखील हा कायदा लागू करण्यात आला होता.

रद्द करण्याची मागणी का होतेय?

अशा ठिकाणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा गैरवापर केला असा आरोप करण्यात येतात. या कायद्यामुळे मिळालेल्या विशेष अधिकारांमुळे महिलांवर अत्याचाराचे गुन्हे ते वयक्तिक फायद्यासाठी स्थानिक नागरिकांचे शोषण होत असल्याचा टीका मागच्या काही वर्षांपासून होत आहेत. मागील काही वर्षात भ्रष्टाचाराचे विविध आरोपही समोर आले आहेत.

या कायद्याबद्दल सर्वात कुप्रसिध्द घटना म्हणजे, 2000 साली मणिपूरमधील मालोम हत्याकांड ही होय, ज्यामध्ये 10 नागरिकांना गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या त्यानंतर या कायद्याच्या विरोधात इरोम शर्मिला यांनी उपोषण सुरु केले होते. तसेच 2004 मध्ये आसाम रायफल्समधील काहींनी कथितपणे एका महिलेवर बलात्कार आणि खून केल्याची घटना समोर आली होती ज्यामुळे कायद्याविषयी संतापाची लाट उसळली होती.

दरम्यान, ज्या राज्यांमध्ये बंडखोरी कमी झाली असेल आणि पोलिस दलाच्या वापराने कायदा सुव्यवस्था राखणे शक्य असेल अशा राज्यांमध्ये हा कायदा रद्द् करण्यात येतो, अशाप्रकारे AFSPA 2015 साली त्रिपुरामध्ये 2018 साली मेघालयमध्ये रद्द करण्यात आला आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेशमध्ये देखील हा कायदा लागू करण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत.