नवी दिल्ली: कोलकता येथील आर. जी. कर रुग्णालयातील कनिष्ठ महिला डॉक्टरच्या हत्येच्या निषेधार्थ दिल्लीच्या विविध रुग्णालयांतील डॉक्टरांनी सुरु केलेले काम बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या आवाहनानंतर हा संप मागे घेण्यात आला आहे. एम्स, आरएमएल, इंदिरा गांधी रुग्णालय यासारख्या प्रतिथयश रुग्णालयांतील डॉक्टर संपावर गेल्यामुळे मागील अकरा दिवसांपासून रुग्णांचे हाल सुरु होते.

डॉक्टर कामावर परतण्यास तयार आहेत, मात्र राज्य सरकारांना त्यांच्या सुरक्षेचे उपाय योजावे लागतील, असे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले होते. एम्स, आरएमएलच्या डॉक्टरांनी संप मागे घेतला असला तरी डॉक्टरांच्या अन्य काही संघटनांनी मात्र संप कायम ठेवला आहे.

डॉक्टरांची सुरक्षितता निश्चित करण्याच्या उद्देशाने गत आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. या टास्क फोर्समध्ये निवासी डॉक्टरांचा समावेश करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने दिलेले आश्वासन, देशाचे हित आणि लोकांच्या सेवेच्या भावनेतून संप मागे घेतला जात असल्याचे एम्स निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. संपावर गेलेल्या डॉक्टरांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे, त्याचे पालन केले जावे, असेही असोसिएशनने म्हटले आहे.

कोर्टाने केलं होतं आवाहन

कोलकाता येथील घटनेच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी संप घडवून आणला असून त्यामुळं अनेक वैद्यकीय सेवांवर विपरित परिणाम झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं देखील या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यानंतर कोर्टानं या आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांना पुन्हा कामावर परतण्याचं आवाहन केलं होतं. तसंच जे आंदोलनात सहभागी झाले आहेत त्यांच्यावर कारवाईबाबत महत्वाचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील डॉक्टरांचा संप मागे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मार्डच्या डॅाक्टरांनी संप मागे घेतला आहे. वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मार्डच्या डॅाक्टरांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. मार्ड डॅाक्टरांच्या विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. डॅाक्टरांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक पोलिस आणि स्थानिक डॅाक्टरांमधे सुरक्षे संदर्भात समन्वय साधणार आहेत.