बंगळूर : एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने राजीनामा दिलेल्या बंडखोर आमदारांना सभागृहात गैरहजर राहण्याची मुभा दिलेली असतानाच, आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. व्हीप जारी करणे, हा विधिमंडळ पक्षाचा हक्क असल्याचे स्पष्ट करून राजीनामा दिलेल्या आमदारांसह सर्वच आमदारांना व्हीप जारी करण्याचा निर्णय घेतला. 

जाहीर केल्याप्रमाणे आज (ता. 18) सभागृहात केवळ विश्वासदर्शक ठराव दाखल करून त्यावर तीन दिवस चर्चा घडवून वेळ काढण्याचा डाव आहे. त्यामुळे बंडखोरांचे मनपरिवर्तन करण्यास आघाडीच्या पक्षांना वेळ मिळणार आहे. 
कर्नाटकातील राजकीय संकट लवकर दूर होण्याचे लक्षण सध्यातरी दिसून येत नाहीत. सोमवारपर्यंत (ता.22) ही अनिश्‍चितता कायम राहणार असल्याचे संकेत आहेत.

बंडखोर आमदारांचे मनपरिवर्तन करण्यासाठी वेळ मिळावा, या उद्देशाने सोमवारपर्यंत सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चाच घडवून आणण्याचा विचार असल्याने आज (ता. 18) विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याची शक्‍यता मावळली आहे. सरकारच्या नेत्यांनी सभागृहाचे कामकाज पुढे चालू ठेवण्याच्या उद्देशाने मतदानास विलंब करण्याचा निर्धार केला आहे. सोमवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्यात येणार आहे. सभागृहात बोलणाऱ्या सदस्यांची संख्या वाढवून सोमवारपर्यंत वेळ काढण्याची योजना आहे. 

मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर व मंत्री डी. के. शिवकुमार विश्वासदर्शक ठरावावर प्रामुख्याने बोलणार आहेत. सरकारच्या वेळकाढू धोरणावर भाजप सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांना निलंबित करण्याची योजनाही आखल्याचे वृत्त आहे. निलंबनाची कारवाई होऊ नये, यासाठी भाजपचे सदस्यही संयमाने घेणार असल्याने चर्चा लांबणार हे जवळजवळ स्पष्ट आहे. 

अध्यक्षांशी चर्चा 
कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री के. जे. जॉर्ज, एम. बी. पाटील, रिझवान हर्षद, ऐवान डिसोझा, अब्दुल जब्बार यांच्या शिष्टमंडळाने विधिमंडळ अध्यक्षांची भेट घेऊन चर्चा केली. कॉंग्रेसचे आमदार भाजपच्या 'ऑपरेशन कमळ'च्या जाळ्यात अडकल्याचे पुरावे, भाजप आमदारांसोबत असलेली चित्रफीत, छायाचित्रे आदी सभाध्यक्षांना दिल्याचे समजते. याचवेळी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी त्या ठिकाणी आले व त्यांनीही सभाध्यक्षांशी चर्चा केली. 

कॉंग्रेसची फेरयाचिका? 
असंतुष्ट आमदारांनी अधिवेशनात उपस्थित राहण्याची आवश्‍यकता नसल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला आहे. प्रकृती रिसॉर्टमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉंग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. बैठकीत कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला.

नियमानुसार सभागृहाच्या अनुमतीशिवाय सदस्यांना विधिमंडळ अधिवेशनाला अनुपस्थित राहता येत नाही. व्हीप जारी करणे हा विधिमंडळ पक्षाचा हक्क आहे; परंतु न्यायालयाने नियमाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय दिला आहे. यासाठी बैठकीत फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.