नवी दिल्ली (पीटीआय) : बुडीत कर्जांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना 2017-18 या वर्षात 87 हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. 21 बॅंकांपैकी इंडियन बॅंक आणि विजया बॅंक वगळता सर्वच बॅंकांना तोटा सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
नीरव मोदी प्रकरणात जबर आर्थिक फटका बसलेल्या पंजाब नॅशनल बॅंकेला गेल्या आर्थिक वर्षात 12 हजार 283 कोटींचा तोटा झाला. 

डिसेंबर 2017 अखेर सार्वजनिक बॅंकांमधील बुडीत कर्जे 8.31 लाख कोटींपर्यंत वाढली. बुडीत कर्जांसाठी बॅंकांना तरतूद करावी लागली. परिणामी, बहुतांश बॅंकांना तोटा झाला. गेल्या आर्थिक वर्षात आयडीबीआय बॅंकेला 8 हजार 237 कोटींचा तर, पाच सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेला सामावून घेणाऱ्या भारतीय स्टेट बॅंकेला 6 हजार 547 कोटींचा तोटा झाला आहे. बुडीत कर्जांमुळे अनेक बॅंकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 21 पैकी 11 बॅंका या रिझर्व्ह बॅंकेच्या रडारवर आल्या असून, त्यांच्यावर कर्ज वितरणासंदर्भात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. 

आर्थिक घोटाळे आणि बुडीत कर्जे यामुळे बॅंकांचा ताळेबंद कमजोर झाला असल्याने आर्थिक कामगिरी खालवली आहे. 
दरम्यान, सार्वजनिक बॅंकांमधील बुडीत कर्जांची समस्या निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र कर्ज पुनर्रचना कंपनी स्थापन करण्याबाबत सरकारने नुकताच समितीची गठीत केली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त होणार आहे.