नवी दिल्ली : अधिवेशनांदरम्यान, संसदेत गुणवत्तापूर्ण वाद-विवादांशिवाय कायदे पारित होण्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश (CJI) एन. व्ही. रमन्ना यांनी खंत व्यक्त केली आहे. संसदेत विनाचर्चा कायदे मंजूर होत असून याचे परिणाम कोर्टांना भोगावे लागत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सीजेआय रमन्ना म्हणाले, "कायदे तयार करताना संसदेत गुणवत्तापूर्ण चर्चेचा अभाव दिसतो. ज्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढत आहे. दरम्यान, गुणवत्तापूर्ण चर्चेच्या अभावी नव्या कायद्यांमागील हेतू आणि उद्देश समजण्यास कोर्ट असमर्थ ठरत आहे."

"पूर्वी संसदेतील सभागृहांमध्ये झालेले वाद-विवाद पाहा. त्या चर्चा खूपच बुद्धिवादी आणि रचनात्मक होत्या. त्याचबरोबर जे कायदे करायचे आहेत त्यावर सांगोपांग चर्चा व्हायच्या. पण आता ती स्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे आता कायद्यांमध्ये अनेक तृटी आणि अस्पष्टता दिसून येते" असं निरिक्षणही यावेळी सरन्यायाधिशांनी नोंदवलं.

कायद्यांमध्ये स्पष्टता नाही हे सांगताना सीजेआय रमन्ना यांनी म्हटलं की, कायदे कोणत्या उद्देशानं बनवण्यात आले आहेत, हेच आम्हाला माहिती नाही. यामुळे सरकारसाठी खूप जास्त खटले असुविधा आणि नुकसानीबरोबरच जनतेसाठीही असुविधा निर्माण करतात. जर सभागृहांमध्ये बुद्धीजीवी आणि वकिलांसारखे व्यावसायिक नसतील तर हे असंच होत राहिल, असं मतंही यावेळी सरन्यायाधीस रमन्ना यांनी नोंदवलं.