नवी दिल्ली : लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा (Minister Ajay Mishra) यांचा मुलगा आशिष याच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो तसेच साक्षीदारांना धोका निर्माण होऊ शकतो असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.(Lakhimpur Kheri Case Updates)

शिवकुमार त्रिपाठी आणि सी. एस. पांडा या वकिलांनी ही याचिका सादर केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय गृहीतक आणि अनुमानावर आधारित आहे. आरोपी मोकाट फिरत असल्यामुळे साक्षीदारांसह शेतकरी आणि हिंसाचारातील मृतांच्या कुटुंबीयांना धोका उद्भवतो. त्यामुळे हा जामीन रद्द करण्यात यावा.

याच दोन वकिलांनी गेल्या वर्षी याचिका सादर केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्राला देण्यात यावा अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

मंत्री मिश्रांच्या चौकशीची मागणी

अॅड. शिवकुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) उच्च न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. त्यामुळेच आशिषला जामीन मिळणे सुकर झाले. एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप अहवालही सादर केलेला नाही. तो त्वरेने सादर करण्याचा आदेश देण्यात यावा. एसआयटीने आशिषचे वडील अजय यांचीही चौकशी करायला हवी. एसायटीने तसे केले असते तर जनतेला चौकशीबाबत विश्वास वाटला असता.