नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरीमधील शेतकरी हत्याकंड प्रकरणातील संशयित मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा उर्फ मोनू याच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (गुरुवारी) निकाल राखून ठेवला.

कोणत्याही खटल्यातील संशयित आरोपींना अनिश्चित काळासाठी कारावास होऊ शकत नाही असी टिप्पणी न्यायालयाने केली. उत्तर प्रदेश सरकारने मोनू याला जामीन देण्यास विरोध केला आहे.

मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात लखीमपूर भागात आंदोलन करणाऱ्या ८ जणांना २०२१ मध्ये चारचाकी वाहनाने चिरडले होते. त्या प्रकरणात (आशिष मिश्रा मोनू विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य) मोनू हा मुख्य आरोपी आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की एखाद्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी ५ वर्षेही लागू शकतात आणि तेवढा सारा काळ संशयित आरोपींना कारावासात ठेवले जाऊ शकत नाही. पक्षकारांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखण्याबाबतचे हे प्रकरण आहे. अनिश्चित काळासाठी तुरुंगवास होऊ नये.

वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी तक्रारकर्त्यांची बाजू मांडताना सुनावणीदरम्यान सांगितले की २०२० च्या दिल्ली दंगलीच्या संदर्भात तुरुंगात असलेल्या सर्व आरोपींनाही न्यायालयाने आज व्यक्त केलेले मत लागू केले पाहिजे.

दिल्ली दंगलीतील आरोपी अजूनही तुरुंगातच आहेत. या खटल्याची सुनावणीही सुरू आहे. त्यामुळे संशयित आरोपींच्या कोठडीबाबत एक सुसंगत कायदा केला पाहिजे..

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मिश्रा यांची बाजू मांडताना त्याला जामीन मिळावा यासाठी युक्तिवाद केला. घटना घडली तेव्हा मिश्रा हा (शेतकऱयांना चिरडणाऱया) गाडीत किंवा घटनास्थळी उपस्थित नसल्याचा युकतिवाद त्यांनी केला.

अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) गरिमा प्रसाद यांनी उत्तर सरकारतर्फे बाजू मांडताना मिश्रा याच्यावर गुन्ह्यासारख्या गंभीर स्वरूपाचा आरोप असल्याने त्याला जामीन मंजूर करण्यास तीव्र विरोध केला. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर आजचा निकाल राखून ठेवला.