लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा अद्याप चौकशीसाठी हजर झालेला नाही. त्याच्या घरी नोटिस पाठवून दहा वाजता हजर होण्यास सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने या प्रकरणात जी काही पावले उचलली ती समाधानकारक नसल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. राज्य सरकारने डीजीपींनी या प्रकरणातील पुरावे सुरक्षित ठेवावेत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत विचारलं की, तुम्ही काय संदेश देणार आहात? ३०२ मधील गुन्ह्यात पोलिस काय करतात? थेट अटकच केली जाते ना, आरोपी कोणीही असला तरी आपण कायद्याने काम करायला हवं असंही न्यायालयाने सुनावलं.

दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीने वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितलं की, 'शेतकऱ्यांच्या शवविच्छेदन अहवालात गोळी लागून मृत्यू झाल्याचं समोर आलेलं नाही. घटनास्थळी रिकामे काडतूस सापडले होते. संशयित आरोपी आशिष मिश्रा यांना नोटिस पाठवण्यात आली होती आणि आज कोर्टात हजर राहणार होते. मात्र त्यांनी उद्या सकाळपर्यंतचा वेळ मागितला आहे.' यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं की, जबाबदार सरकार आणि प्रशासन इतक्या गंभीर आरोपावर असं का वागत आहे?

उत्तर प्रदेश सरकार या प्रकरणाचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करायचा असून सविस्तर माहिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने न्यायालयात वरिष्ठ वकील हरीश साळवे हे बाजू मांडणार आहेत. सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटलं की, त्यांच्याकडे अनेक मेल आले आहेत. पण ज्या दोन वकीलांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती त्यांनाच बाजू मांडण्याची परावनगी दिली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी भाजपवर निशाणा साधला. कपिल सिब्बल म्हणाले, शेतकऱ्यांवर निर्दयीपणे गाडी चालवण्यात आली आहे. फक्त इथंच नाही तर काश्मीरमध्ये केमिस्ट आणि शिक्षकाची हत्या करण्यात आली. तरीही पंतप्रधान मोदी गप्प आहेत. वरुण गांधींनी यावर आवाज उठवला तर त्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून बाहेर ठेवलं.