लखीमपूर खेरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या चौकशीवरून सुप्रीम कोर्टाने कान टोचले. न्यायालायने कोणाचेही नाव न घेता म्हटलं की, एका आरोपीला वाचवण्यासाठी दुसऱ्या एफआयआरमध्ये एका बाजुने पुरावे गोळा केले जात आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या प्रकरणाचा तपास करेल.

लखीमपूरमध्ये दोन प्रकारच्या हत्या झाल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आधी शेतकऱ्यांची गाडीखाली चिरडून हत्या झाली. तर दुसऱ्या घटनेत राजकीय कार्यकर्त्यांची झुंडीने हत्या केली. दोन्ही घटनांमध्ये साक्षीदारांशी वेगवेगळी चौकशी व्हायला हवी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटलं की आम्ही दहा दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यानंतरही स्टेटस रिपोर्टमध्ये काहीच नाहीय. यामध्ये फक्त साक्षीदारांची चौकशी केली आहे.

अटक करण्यात आलेल्यांच्या चौकशी आणि तपासावरसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटंल की, हिंसाचार प्रकरणी १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. पण यात फक्त आशिष मिश्राचा फोन जप्त केला आहे. यावर उत्तर प्रदेश सरकारचे वकील हरिश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितलं की, इतर आरोपींकडे फोन नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही हे स्टेटस रिपोर्टमध्ये कुठं लिहिलं आहे असा प्रश्न विचारला.

सर्वोच्च न्यायालयाने लखीमपूर तपासावर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालायने म्हटलं की, आमच्या अपेक्षेनुसार चौकशी झालेली नाही. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आता उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी. यासाठी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजित सिंह आणि राकेश कुमार यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.