नवी दिल्ली: लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आहे. लखीमपूर हिंसाचारातील पीडितांना लवकरात लवकर न्याय देण्यात यावा, या मागणीचं निवेदन राष्ट्रपतींना देण्यासाठी ही भेट घेण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी केवळ पाच जणांना परवानगी देण्यात आली होती. तीन ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्राच्या मुलाने आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालत चिरडून टाकण्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यानंतर संपूर्ण देशभरात हे प्रकरण पेटलं आहे.

या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी म्हटलंय की, लखीमपूर खिरीमधील दोषींवर कारवाई व्हायला हवी, न्याय मिळायला हवा, ही गोष्ट आम्ही देशाच्या राष्ट्रपतींना सांगितली. आम्ही त्यांना सांगितलं की ही मागणी फक्त कुटुंबियांची नाहीये तर देशातल्या प्रत्येक शेतकऱ्याची आहे. देशातील शेतकऱ्याचा आवाज दाबला जात आहे. या व्यक्तीने हत्येच्या आधी शेतकऱ्यांना उद्देशून देशासमोर म्हटलंय की, 'जर सुधारला नाही, तर सुधरवलं जाईल.' याप्रकारे त्याने आधीच धमकी दिली होती. नंतर त्याने त्याप्रमाणे कृती केल्याचं देशानं पाहिलं. आम्ही राष्ट्रपतींना सांगितलं की, जोवर हा व्यक्ती मंत्री आहे, तोवर न्याय मिळू शकत नाही. त्यांना मंत्रीपदावरुन हटवलं गेलं पाहिजे. ज्याने हत्या केलीय, त्याला अटक होऊन कारवाई व्हायला हवी.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी म्हटलंय की, जेंव्हा आम्ही शहिद कुटुंबियांना भेटलो तेंव्हा समजलं की त्यांना फक्त न्याय हवाय. सिटींग जजेस द्वारा निष्पक्ष न्याय व्हावा. गृहराज्यमंत्र्यांचं निलंबन व्हावं. जोवर ते बरखास्त होत नाहीत, तोवर योग्य न्याय होणार नाही. ही फक्त शहिद शेतकरी अथवा शहिद पत्रकाराची मागणी नाहीये. तर यूपीच्या नागरिकांची, देशातील नागरिकांची मागणी आहे. देशात न्यायाची मागणी कधीच नष्ट होता कामा नये. हे सरकार असा संदेश देत आहे, की जर तुम्ही शेतकरी, गरिब, दलित असाल तर तुम्हाला न्याय मिळणार नाही. मात्र, जर तुम्ही सत्ताधारी भाजपमधले असाल तर तुमच्या कारवाई होणार नाही. राष्ट्रपतींनी आम्हाला आश्वासन दिलंय की ते आजच सरकारशी चर्चा करतील. सरकारची जबाबदारी असते की सरकारने लोकांचं ऐकावं, ही माझी काँग्रेसची नव्हे तर जनतेची मागणी आहे.