नवी दिल्ली : लखीमपूर हिंसाचाराप्रकरणात आशिष मिश्रा याच्यासह चार आरोपींचा जामीन अर्ज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात आज सुनावणी झाली. न्या. कृष्ण पहल यांच्या न्यायालयात येत्या २५ रोजी जामिनावर सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत या याचिकेवर सरकारने भूमिका मांडावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

लखमीपूरच्या घटनेआधी एक दिवस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी शेतकऱ्यांना खेरी जिल्ह्यातून हुसकावून लावण्याची धमकी दिली नसती तर तेथे हिंसाचार झालाच नसता, असे मत व्यक्त करीत अलाहाबाद न्यायालयाने आशिष मिश्रासह चार जणांना जामीन फेटाळला. यूपी पोलिसांच्या तपास पथकाने दाखल केलेल्या दोषारोपत्राकडेही लक्ष वेधले. ‘‘सार्वजनिक ठिकाणी बोलताना समाजावर त्याचे काय परिणाम होतील, हे लक्षात घेऊन उच्च पदावरील राजकीय व्यक्तींनी विधाने करावीत. पदाचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी लक्षात घेऊन अशा व्यक्तींनी बेजबाबदार विधाने करू नयेत, अशा कानपिचक्या खंडपीठाचे न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह यांनी अजय मिश्रा यांना दिल्या.

उपमुख्यमंत्र्यांवरही शेरा

गतर्षी ३ ऑक्टोबरला भाजपचे नेते व उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधात लखीमपूर खिरी येथे शेतकरी आंदोलन करीत असताना आशिष मिश्रा यांच्या वेगवान मोटारीखाली चिरडल्याने चार शेतकरी व एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला. या घटनेआधी कुस्ती स्पर्धेसाठी जाणाऱ्या अजय मिश्रा यांच्या वाहनांच्या ताफ्यात आशिष मिश्रा सहभागी झाले होते. या स्पर्धेला मौर्यही उपस्थित होते. शेतकरी आंदोलनामुळे या भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही उपमुख्यमंत्री स्पर्धेला उपस्थित होते. याचा संदर्भ घेत परिसरातील प्रतिबंधात्मक आदेशाची कल्पना त्यांना नव्हती, ही बाब अविश्वसनीय आहे, असा शेराही न्यायालयाने मारला.