भारतीय विधि आयोगाने (Law Commission of India) नवीन फौजदारी कायद्यात गुन्हेगारी बदनामी हा गुन्हा म्हणून कायम ठेवावा अशी शिफारस केली आहे.

फौजदारी बदनामी कायद्यावरील आपल्या अहवालात आयोगाने म्हटले आहे की, प्रतिष्ठेचा अधिकार हा घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत येतो हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे आणि जगण्याच्या अधिकाराचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक पैलू असल्याने त्याला बदनामीकारक वक्तव्य आणि आरोपांपासून पुरेसे संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

त्यात म्हटले होते, प्रतिष्ठा ही अशी गोष्ट आहे जी पाहिली जाऊ शकत नाही, ती फक्त कमावली जाऊ शकतो. ही अशी संपत्ती आहे जी आयुष्यभर तयार होते आणि काही सेकंदात नष्ट होते. गुन्हेगारी मानहानी कायद्याशी संबंधित संपूर्ण न्यायिक तत्त्वज्ञानाचे सार हे एखाद्याच्या प्रतिष्ठेचे आणि त्याच्या पैलूंचे रक्षण करणे आहे.