नवी दिल्ली : मागील काही दिवसांपासून देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन'बद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. यादरम्यान एक देश एक निवडणूक साठी विधी आयोगाचा अहवाल तयार झाला असून लवकरत तो मंत्रालयात सादर केला जाऊ शकतो.

वन नेशन वन इलेक्शनसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसोबत चर्चा करून हा अहवाल कायदा मंत्रालयायाला सादर केला जाऊ शकतो, अशा माहिती समोर आली आहे. 2026 च्या परिसीमनानंतर एक देश एक निवडणूक शक्य होऊ शकते, असे विधी आयोगाचे म्हणणे आहे.

कार्यकाळ कमी होणार की..

एक देश एक निवडणुक लागू केल्यास काही विधानसभांचा कार्यकाळ हा एक वर्षाने कमी करावा लागेल तर काही विधानसभेचा कार्यकाळ वाढवावा लागू शकतो. तर काही विधानसभा विसर्जित देखील कराव्या लागू शकतात असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी संविधान आणि संसदेच्या नियमांत काही बदल करण्याची देखील गरज असल्याचं विधी आयोगाचं मत आहे.

दरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार वन नेशन, वन इलेक्शनच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणूका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात का? याबद्दल चाचपणी करणे तसेच त्याच्या तयारीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमधअये रामनाथ कोविंद, एनके सिंह, शुभाष कश्यप, हरीश साळवे आणि संजय कोठारी यांचा समावेश आहे.