नवी दिल्ली - देशातील धनाढ्य आणि बलशाली मंडळींच्या खटल्यांना प्राधान्य दिले जाणार नाही, तसेच हे खटले विशिष्ट वेळेत सोडवावे, यासाठी उच्च आणि सत्र न्यायालयांना आदेश देणेही आम्हाला शक्‍य नसल्याची रोखठोक भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या नेतृत्वाखालील द्विसदस्यीय खंडपीठाने हे आदेश दिले.

एका व्यक्तीस आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याच्या प्रकरणामध्ये अन्य एका दुसऱ्या व्यक्तीची अटकपूर्व जामीन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. याविरोधात संबंधित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या वेळी याचिकार्त्यांची विनंती फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, 'आता या याचिकेवर सत्र न्यायालय सुनावणी घेईल. यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांमध्ये शरण येणे गरजेचे आहे.'' या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या घटनेची तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी तसे आदेश कनिष्ठ न्यायालयास द्यावेत, अशी मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. काही श्रीमंत आणि धनाढ्य मंडळी न्यायालयामध्ये येतात आणि आपल्याच खटल्यावर प्रथम सुनावणी घेतली जावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. आता मात्र आम्ही लवकर सुनावणी घ्या, असे आदेश उच्च अथवा सत्र न्यायालयास देणार नाही. प्रत्येक न्यायालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप ठरलेले असते. आम्ही त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, या प्रकरणातील याचिकाकर्ता हाच आरोपी असून, त्याच्याविरोधात महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यामध्ये फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. याच याचिकाकर्त्यांना अटकपूर्व जामिनाच्या प्रकरणामध्ये सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नव्हता, त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.