नवी दिल्ली - ‘राजकीय नेते (Political leader) आणि नोकरशहा ही मंडळी त्यांचे अपयश मान्य करणे कठीणच असते, तसे करणे हे त्यांच्या रक्तामध्येच नाही.’ असे सांगताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court) आज कोरोना काळामध्ये कर्तव्य बजावणाऱ्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तीन न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना याआधीच कोरोनामुळे प्राण गमवावे लागले असून पोलिस कर्मचारी, सशस्त्र सेना दलांप्रमाणे त्यांना देखील फ्रंटलाइन वर्करचा दर्जा देण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. (Leaders and Officers do not Accept Failure High Court)

‘सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयास घटनात्मक स्थान आहे, आमचे प्रोटोकॉल जरी वेगळे असले तरीसुद्धा यामध्ये कोणाही श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नाही. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना फार वेगळ्या परिस्थितीमध्ये काम करावे लागते, तुम्ही या चांगल्या कामासाठी पावले उचलायलाच हवीत, आता तुम्हीच याची खातरजमा करा आणि काय तो योग्य निर्णय घ्या.’’ असे न्या. विपीन संघी आणि न्या. जस्मित सिंग यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सांगितले. आजच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीवर देखील न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.

व्यवस्था तयार करावी लागेन

उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे म्हणणे पूर्णपणे फेटाळून लावले. आम्ही तो आदेश दिलेला नाही. यातून काही समाधानकारक तोडगा निघू न शकल्यानेच ही मंडळी आज येथे आहेत. नोकरशहा आणि राजकीय नेते कधीच त्यांचे अपयश मान्य करत नाहीत. अपयश मान्य करणे हे त्यांच्या रक्तामध्येच नाही. अशी खंत देखील उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. आता या संकटाचा सामना करण्यासाठी व्यवस्था तयार करावीच लागेन.