नवी दिल्ली : केरळने ७४ वी घटनादुरुस्ती स्वीकारून राज्यातील जिल्हा परिषदांना जादा अधिकार दिले, त्याप्रमाणे अन्य राज्यांतील सरकारांनी दिलेले नाही. या प्रश्‍नी राज्य सरकारांबरोबर चर्चा करून केंद्रीय पातळीवर निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाईल, अशी ग्वाही पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली.

जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सदस्य संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आज दिल्लीत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कैलास गोरे, उदय बने यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदनही पाटील यांना यावेळी देण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विधान परिषदेसाठी पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा हक्क, सदस्यांसाठी आरोग्य विमा, महाराष्ट्रात जिल्हानिहाय पंचायत राजभवन उभारणी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार हा विधान परिषदेचा उमेदवार असावा, अशा प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

पाटील याबाबत म्हणाले, ‘‘शिष्टमंडळाने अनेक मागण्या केल्या आहेत. परंतु त्यातील बऱ्याच मागण्या या राज्याशी संबंधित मागण्या आहेत. त्यात महत्त्वाची मागणी अशी आहे, की ७४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर जिल्हा परिषदांना अधिकार देण्याचा भूमिका राज्य सरकारने घ्यायला हवी होती, ती फक्त केरळने घेतली. या घटना दुरुस्तीचा स्वीकार महाराष्ट्राने करावा, अशी मागणी आहे. आमच्या स्तरावर या संबंधी निर्णय घेता येतो का, याचा विचार केला जाईल,’’ असेही त्यांनी नमूद केले.

....तर केंद्राचा विरोध नाही

केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मिळणारा निधी हा जिल्हा परिषद-पंचायत समितीवर फक्त दहा टक्के दिला जातो आणि ८० टक्के ग्रामपंचायत स्तरावर दिला जातो. पण २५ टक्के निधी जिल्हा परिषद आणि २५ टक्के निधी हा पंचायत समितीला द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे. त्यावर पाटील म्हणाले, ‘‘निधी वाटपाबाबत राज्यांनी निर्णय घेतलेला असतो. परंतु यासंबंधी राज्यांनी निधीची टक्केवारी बदलण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला केंद्राचा विरोध नसेल.’’