नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांनी नुकताच राज्यातील सरकारी रुग्णालयांत केवळ दिल्लीकर नागरिकांवरच उपचार होतील. राज्याबाहेरील लोकांना सरकारी रुग्णालयात भरती केले जाणार नाही, असा आदेश काढला होता. नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय फिरवल्यामुळे या वादाची ठिणगी पडली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

केजरीवाल यांच्या निर्णयामुळे बराच गदारोळ निर्माण झाला होता. मात्र, आगामी काळात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्यास दिल्लीकरांची गैरसोय होऊ नये म्हणून  हा निर्णय घेतल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले होते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील द्वंदामुळे कायम चर्चेत असणाऱ्या दिल्लीत पुन्हा राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा सत्तासंघर्ष निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

केवळ दिल्लीचा नागरिक नसल्यामुळे सरकारी रुग्णालयांत उपचार नाकारले जाऊ नयेत, असे निर्देश बैजल यांनी दिले आहेत. तसेच दिल्लीच्या आरोग्य मंत्रालयाने काढलेल्या आणखी एका आदेशात नायब राज्यपालांनी बदल केला आहे. दिल्ली सरकारने केवळ कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांचीच टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्यपालांनी दिल्लीतील आरोग्य यंत्रणेला  आसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लक्षणे नसलेल्या रुग्णांचीही कोविड टेस्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयाविषयी नापसंती व्यक्त केली आहे. नायब राज्यपालांच्या आदेशामुळे दिल्लीकरांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. देशभरातून येणाऱ्या रुग्णांवर दिल्लीत उपचार करणे आव्हानात्मक आहे. कदाचित देवाचीच इच्छा असावी, की आम्ही देशातील सर्व लोकांची सेवा करावी. आम्ही सगळ्यांवर उपचार करण्याचे पूर्ण प्रयत्न करु, असे ट्विट केजरीवाल यांनी केले. दरम्यान, पुन्हा एकदा नायब राज्यपाल विरुद्ध दिल्ली सरकार असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.