नवी दिल्ली - दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना प्रत्येक वेळी "सश्रम'चा समावेश करावा का, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालय याबाबतची घटनात्मक वैधता पडताळून पाहणार आहे. न्यायधीश पी. सी. घोष आणि न्यायधीश उदय यू ललित यांच्या पीठाने आरोपी रामकुमार सिवारे याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. या संदर्भात नोटीस बजावली असून, त्यावर चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नोटीस बजावताना म्हटले, की एखाद्या हत्या प्रकरणात दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावताना ती शिक्षा सश्रम आहे की नाही, याबाबत भारतीय घटनेत कोणताही उल्लेख आणि तरतूद केलेली दिसत नाही. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील परमानंद कटार यांनी म्हटले, की सश्रम जन्मठेपेसंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेले निर्णय बेकायदा आहेत. कारण जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना त्यात सश्रम कारावासाचा उल्लेख करण्याबाबतचा अधिकार घटनेने दिलेला नाही. दोषींना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा घटनेच्या परिच्छेद 21 आणि 14 याचे उल्लंघन होत असल्याचे कटारा यांनी म्हटले आहे. हत्येप्रकरणी सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा रामकुमार सध्या छत्तीसगडच्या एका तुरुंगात आहे आणि त्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पाच जानेवारी 2010 मध्ये दुर्ग जिल्ह्यात अनिल भोयार नावाच्या व्यक्तीची किरकोळ कारणावरून हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी रामकुमार आणि भुवनेश्‍वर प्रसाद यांना सुनावलेली सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.