चंदिगड : पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab And haryana High Court) लिव इन रिलेशनशिपबाबत (Live In Relationship) एक निर्णय दिला आहे. यामध्ये लिव इन रिलेशनशिप नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही असं उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटलं आहे. लिव इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या एका जोडप्याला सुरक्षा देण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने लिव इन मधलं नातं हे नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही. जोडप्यानं न्यायालयाकडे सुरक्षेची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. (live in relationship morally and socially not acceptable says punjab haryana hc)

जोडप्याने असं म्हटलं होतं की, आमच्या नात्याला विरोधा केला जात आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश एचएस मदान यांनी म्हटलं की, जोडप्याने फक्त यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे की, त्यांच्या नाते स्वीकारले जावे. जे नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारले जाणार नाही.

पंजाबमधील तरनतारन जिल्ह्यात आपलं घर सोडून वेगळं राहणाऱ्या एका जोडप्याने त्यांच्या जीवाच्या आणि स्वातंत्र्याच्या सुरक्षेची मागणी याचिकेतून केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायाधीश एचएस मदान यांनी यावर सुनावणी करताना म्हटलं होतं की, याचिकाकर्त्या जोडप्याने त्यांच्या लिव इन रिलेशनशिपला अप्रत्यक्ष स्वरुपात मान्यता मिळावी म्हणून असी याचिका दाखल केली आहे. जी नैतिक आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह नाही. याचिकेत कोणत्याही प्रकारचा सुरक्षेचा आदेश देता येत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत असल्याचं उच्च न्यायालयाने सांगितलं.

याचिका दाखल करणारं जोडपं गुलजा कुमारी आणि गुरविंदर सिंह यांनी म्हटलं होतं की, 'दोघेही एकत्र राहतो आणि लवकरच लग्न करणार आहे. मात्र आमच्या जीवाला गुलजा कुमारीच्या आई वडिलांकडून धोका आहे.' दोघांच्या वतीने वकील जे एस ठाकुर यांनी सांगितलं की, मुलीचं वय 19 तर मुलाचं 22 वर्षे होतं. दोघांनाही एकमेकांशी लग्न करायचं होतं. आधारकार्डसह इतर कागदपत्रे मुलीच्या कुटुंबाकडे असल्यानं त्यांचे लग्न होऊ शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने लिव इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे. आम्ही न्यायालयात धाव घेतली होती आणि लग्न होईपर्यंत त्यांच्या जीवाचे आणि स्वातंत्र्याचे सरंक्षण व्हावे अशी मागणी केली होती.