उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर यांनी एका महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. यावेळी त्यांनी एक निरीक्षण नोंदवलं आहे. घटनेच्या कलम २१ चा हवाला देत लिव्ह इन रिलेशनशिप्समुळे लैंगिक अत्याचारांचं प्रमाण वाढत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. लैंगिक हिंसा हे लिव्ह इन रिलेशनशिप्सचं 'बायप्रॉडक्ट' असल्याचं त्यांनी उच्चारलं.

12 एप्रिल रोजी यासंदर्भात आदेश जाहीर करण्यात आलाय. 'अलीकडच्या काळात लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमधून उद्भवलेल्या अशा गुन्ह्यांची नोंद घेऊन, या न्यायालयाला हे निरीक्षण करणे भाग पडले आहे की लिव्ह-इन-रिलेशनशिप्समध्ये घटनात्मक कोणहीती हमी पुरवील जात नाही. त्यामुळे भारतीय समाजाच्या अनैतिकतेला वेसण घालणे आणि लबाड वर्तनाला प्रोत्साहन देणे, लैंगिक गुन्ह्यांना आणखी वाढ करणे, यांसारख्या घटनांवर नियंत्रण आवश्यक आहे.

कलम २१ मध्ये जगण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे. तसेच हे कलम वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी देते. वर्षानुवर्षे, सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकार यांसह न्यायालयाने अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव यामध्ये केला आहे. त्यानुसार या कलमाची व्याप्ती वाढल्याचं कोर्टाने म्हटलंय.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून उद्भवलेल्या कायदेशीर विवादांच्या वाढीवर प्रकाश टाकून उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निरीक्षण नोंदवलं आहे. "ज्यांना या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घ्यायचा होता त्यांनी आजवर तो घेतलाय. परंतु याच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. याबद्दल ते पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत आणि त्यांना अत्याचाराचा कोणताही अधिकार प्रदान करत नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

प्रियकरामुळे दोन वेळा गर्भवती

कोर्टाने नमूद केले की केस डायरी आणि कागदपत्रांवरून असे दिसून आलं की तक्रारदार महिला दोनपेक्षा जास्त वेळा गर्भवती राहिली होती. अर्जदाराच्या (तिचा तत्कालीन लिव्ह-इन पार्टनर) दबावाखाली तिने गर्भपातही केला. जेव्हा त्यांचे नाते तुटले, तेव्हा त्या महिलेने दुसर्‍या व्यक्तीशी लग्न केलं. परंतु अर्जदाराने प्रेमी असल्याने तिला ब्लॅकमेल करण्याचा मार्ग स्वीकारला, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.