पाटणा - कोरोनाव्हायरसच्या प्रतिबंधासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनच्या ४२ दिवसांमध्ये देशात विविध ठिकाणी अडकलेल्या बिहारमधील स्थलांतरित मजुरांपैकी सुमारे ९७ टक्के मजुरांना अन्न मिळाले नसल्याचा दावा बिहारमधील अन्नाच्या अधिकारासाठी काम करणाऱ्या ‘कोशिश’ या स्वयंसेवी संस्थेने रविवारी केला. संस्थेने पाटण्यात आज यासंबधी अहवाल प्रसिद्ध केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या राज्यांमधील मजुरांचे सर्वेक्षण 
दिल्ली, महाराष्ट्र (मुंबई), पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, गुजरात, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, हरियाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यांमध्ये अडकडून पडलेल्या २५५ बिहारी मजुरांशी संवाद साधला. लॉकडाउनमध्ये बिहारला परतलेल्या १३१ मजुरांची मुलाखत घेतली. बिहारमध्येच मोलमजुरी करुन पोट भरणाऱ्या १५१ मजुरांकडून सूचना घेतल्या. त्याची माहिती ‘कोशिश’ने अहवाल दिली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लॉकडाउनमुळे बिहारी मजुरांचे हाल (संख्या टक्केवारीत) 

७५.३ - मजुरीपासून वंचित 

५७  - ट्रकमधून घरी परतणारे 

१४ - बसप्रवास करणारे 

१० -  चालत घरी येणार 

८९ - आरोग्य तपासणी झालेले 

८८  - एक हजार रुपयांच्या मदतीपासून दूर 

१६.५  - मोफत धान्याचे लाभार्थी 

८९.८ - सरकाराच्या मदतीच्या लाभाविना 

५२  - खासगी सावकारांचे कर्जदार 

संस्थेच्या शिफारशी 
- बिहारच्या बाहेर अडकलेल्या मजुरांना तातडीने परत आणावे 
- खबरदारीचा उपाय म्हणून या मजुरांचे गावातील शाळांमध्ये विलगीकरण करावे 
- लॉकडाउनमध्ये पुढील सहा महिन्यांपर्यंत १० हजार ६८० रुपये दरमहा किंवा मासिक किमान मजुरी यापैकी जे अधिक आहे, तेवढे पैसे द्यावेत 

बिहार सरकारचा दावा 
सरकारने स्थलांतरित मजुरांसाठी जाहीर केलेल्या एक हजार रुपयांच्या मदतनिधीसाठी २८ लाख अर्ज आले होते. आत्तापर्यंत साधारण १७ लाख मजुरांच्या खात्यात हे पैसे जमा केले आहेत.