नवी दिल्ली - लॉकडाउनमुळे देशभरातील कामगारांच्या होत असलेल्या होरपळीची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेत त्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.

सध्या हातालाच काम नसल्याने घरी परतणाऱ्या या कामगारांनी बस अथवा रेल्वेतून प्रवास केला तरीसुद्धा त्यांना प्रवासभाडे आकारू नका. विविध ठिकाणांवर अडकून पडलेल्या कामगारांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था त्या- त्या राज्यांनी करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. ज्या राज्यातून हे मजूर परतत आहेत त्या राज्यानेच प्रवासातील त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करावी. रेल्वेदेखील त्यांना या गोष्टींचा पुरवठा करेल. राज्यांनी या मजुरांची नोंदणी करावी तसेच त्यांना घरी लवकर जाता यावे याची काळजी घ्यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या संदर्भातील संपूर्ण तपशील संबंधित घटकांसाठी प्रसिद्ध केला जावा असेही आदेशांत म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्यायालयाची निरीक्षणे व आदेश ... 
१. कामगारांचे रजिस्ट्रेशन, खाण्यापिण्याची सुविधा व त्यांची पाठवणी यांच्या सोयी करण्यात चुका 
२. जे पायी निघाले आहेत, त्यांना राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची व्यवस्था तातडीने करावी 
३. रेल्वे स्थानकांवर खाद्यपदार्थांची व्यवस्था राज्यांनी करावी, डब्यामध्ये रेल्वेने जेवणखाण द्यावे 
४. कामगारांची नोंदणी राज्यांनी तातडीने करावी. त्यांना बस अथवा रेल्वे तातडीने पाठविण्याची व्यवस्था करावी 
५. नोंदणी कुठे करणार आणि जेवणखाण कुठे मिळणार यांची माहिती राज्यांनी जाहीर करावी