Lok Sabha 2024: 

१८ व्या लोकसभेसाठी नुकतेच निवडणूक पार पडली आहे. ५४३ जागांसाठीचे निकाल नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी दोन उमेदवार चर्चेत आहेत. कारण, ते देशातील कोणत्या कोपऱ्यातून नाहीतर तुरूंगातून निवडणूक लढवून विजयी झाले आहेत. या उमेदरावांचे कामकाज, त्यांचा शपथविधी तुरूंगातच होणार, की त्यासाठी काही वेगळा पर्याय आहे, याची माहिती घेऊयात.

खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग आणि शेख अब्दुल रशीद यांनी तुरूंगातून निवडणूक लढवली. हे दोघेही देशातल्या वेगळ्या तुरूंगात आहेत. दोघांनीही वेगळ्या मतदारसंघासाठी लोकसभा लढवली. पण या दोघांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे आतंकवाद्याचा शिक्का. होय, हे दोघेही आतंकवादी कार्यवाही करण्याच्या गुन्ह्यात तुरूंगात आहेत.

कसा होईल यांचा शपथविधी

या दोघांच्याही शपथविधीसाठी संसदेत जावे लागेल. त्यासाठी त्यांना कायद्याचा मार्ग अवलंबावा लागेल. कायद्याचे पालन न केल्याच्या आरोपावरून दोघेही तुरुंगात असले तरी आता कायदाच त्यांना संसदेत घेऊन जाणार आहे.

अमृतपाल आणि रशीद यांना संसदेत जाऊन शपथ घेण्याची परवानगी कोर्टाकडून मिळवावी लागणार आहे. परवानगी मिळाल्यानंतर ते कडेकोट सुरक्षेत शपथविधीसाठी जाऊ शकतात.

कशी असते प्रोसेस

ज्या तुरूंगात हा निवडून आलेला आरोपी असतो, त्या तुरूंगाच्या अधीक्षकांना लोकसभेचे सभापती शपथविधी समारंभाचे आमंत्रण पाठवतात. अमृतपाल आणि रशीद या दोघांच्याही बाबतीत हेच घडेल. दोघांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले असल्याने कारागृह अधीक्षकांनाही न्यायालयाला कळवून परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

यानंतर, कोर्टाने ठरवलेल्या सुरक्षेच्या अटींनुसार त्यांना शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी संसदेत नेण्याची परवानगी दिली जाईल.

न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच दोन्ही आरोपींना कडेकोट बंदोबस्तात तुरुंगातून संसदेपर्यंत नेले जाईल. या कालावधीत त्यांना मोबाईल फोन वापरण्यास किंवा संसद अधिकारी किंवा इतर खासदारांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही भेटण्यास मनाई असेल. एसीपी आणि नंतर इन्स्पेक्टर त्यांना कडेकोट बंदोबस्तात संसदेत घेऊन जातील.

या दोघांनाही तुरुंगातून संसदेपर्यंत घेऊन जाणारे पोलिसांचे पथक संसदेच्या गेटपर्यंतच जाईल. तेथे आरोपी संसद सदस्यांना संसदेच्या स्वतःच्या सुरक्षा रक्षकांकडे सुपूर्त केले जाईल. संसदेची सुरक्षा त्यांना पुढे सभागृहात घेऊन जाईल.

संसदेत प्रवेश करताच दोन्ही आरोपींना ते सर्व अधिकार मिळतील. जे इतर सर्व खासदारांना मिळतात. शपथविधी सोहळा असो किंवा संसदेचे अधिवेशन असो, कारागृहात असलेल्या आरोपी खासदारांना प्रत्येक वेळी तुरुंगात जाण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

प्रत्येक वेळी पोलिसांना कडेकोट बंदोबस्तात संसदेत घेऊन जावे लागेल. त्यांच्या परत येतानाही त्यांच्याभोवती अशाच कडक बंदोबस्त असेल.