हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना संसदेतून आत्तापर्यंत १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. १३ डिसेंबरला अधिवेशन सुरू असतानाच लोकसभेत दोन अज्ञात तरुणांनी घुसखोरी केल्यानंतर त्यावरून विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकारावर पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन करावं, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. (Marathi Tajya Batmya)

तर या गोष्टीवरून गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी खासदारांवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात आता लोकसभा सचिवालयाने निलंबित खासदारांसाठी एक परिपत्रक काढलं असून त्यांना काही सूचना केल्या आहेत. 

निलंबित खासदारांवर आणखी एक मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. मंगळवारी लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की निलंबित करण्यात आलेल्या 141 खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 

लोकसभेतून एकूण ९५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर ४६ सदस्यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. संसदेच्या कामकाजानंतर, इंडीया आघाडीने शुक्रवारी देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

निलंबित झालेल्या खासदारांसाठी लोकसभा सचिवालयाने एक सूचनापत्र जारी केलं आहे. खासदार जोपर्यंत निलंबित आहेत, तोपर्यंत ही नियमावली लागू असेल, असंही या पत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. 

हे नियम निलंबनाच्या कालावधीत लागू राहतील-

• निलंबनाच्या काळात खासदार संसद भवनातील चेंबर्स, लॉबी किंवा गॅलरीमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत.

• निलंबित खासदार सदस्यांना संसदीय समितीच्या बैठकांना त्यांना उपस्थित राहता येणार नाही.

• लोकसभेच्या कामकाजात त्यांच्या नावावर कोणताही प्रस्ताव किंवा मुद्दा नमूद केला जाणार नाही.

• निलंबनाच्या काळात त्यांनी दिलेली कोणतीही नोटीस कामकाजात समाविष्ट केली जाणार नाही.

• या काळात घेण्यात आलेल्या कोणत्याही संसदीय समिती निवडणुकीत त्यांना मत देता येणार नाही.

• या काळात त्यांना संसद कामकाजासाठी मिळणारा दैनंदिन भत्ता मिळणार नाही.