नवी दिल्ली : देशातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकपालांची नियुक्ती केली खरी; पण ही यंत्रणाच आर्थिकदृष्ट्या सरकारला अत्यंत खर्चीक ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकपालांना स्थायी कार्यालय नसल्याने त्यांची तात्पुरती सोय चाणक्‍यपुरीतील "अशोका' या पंचतारांकित हॉटेलात करण्यात आली होती. त्यापोटी सरकारने महिन्याला पन्नास लाख रुपये खर्च केल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आता या महिन्याच्या अखेरपर्यंत लोकपालांना त्यांचे कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती कार्मिक मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. ज्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये लोकपालांचे कार्यालय होते, त्याच्या भाड्यापोटी सरकारने 22 मार्च 2019 ते 31 ऑक्‍टोबर 2019 या काळामध्ये 3 कोटी 85 लाख 9 हजार 354 रुपये मोजले असल्याचे लोकपाल कार्यालयानेच दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे. वृत्तसंस्थेच्या एका पत्रकारानेच "आरटीआय'अंतर्गत ही माहिती मागविली होती.

रणवीर सिंगवर का आली भाड्याच्या घरात रहायची वेळ?

कार्यालयाचा ठावठिकाणा नाही
आता माजी आयसीडीएआरची (इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझोल्यूशन) इमारत लोकपालांच्या कार्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. पण, या इमारतीमध्ये नेमके कोणत्या ठिकाणी कार्यालय उभारण्यात येईल, याची माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही. तत्पूर्वी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 23 मार्च रोजी न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांना लोकपालचे अध्यक्ष म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली होती. लोकपालच्या आठ सदस्यांना न्या. घोष यांना 27 मार्च रोजी शपथ देऊ केली होती.