नवी दिल्ली : पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दोन दोन हजार रुपये जमा करण्याच्या योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्याचा निर्णय घेतल्यावर म्हणजे येत्या माघी अमावास्येनंतर (ता. 6) आठवडाभरात कोणत्याही दिवशी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. याआधी महाशिवरात्रीनंतर हा मुहूर्त होता व आता तो शेतकऱ्यांच्या योजनेच्या दुसऱ्या हप्त्यानंतर असे भाजपमधून सांगण्यात येते. भाजप सूत्रांच्या माहितीवर विश्‍वास ठेवायचा, तर येत्या 9 मार्च (शनिवारी) किंवा नंतर कधीही केंद्रीय निवडणूक आयोग एप्रिलमधील लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक घोषित करू शकतो. 

सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपयांची थेट मदत देण्याची घोषणा केली होती. त्याचा पहिला हप्ता 24 फेब्रुवारीला अमलात आला. मात्र, मोदी सरकार अखेरच्या क्षणापर्यंत मतदारांना भुरळ घालण्याची एकही संधी सोडण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यानुसार या योजनेचा दुसरा हप्ता जाहीर होऊ शकतो. येत्या 6 किंवा 7 मार्चला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होईल. मोदी सरकारची ही अखेरची मंत्रिमंडळ बैठक असणार आहे व तीत आणखी काही कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांत दोन दोन हजारांचा हप्ता जमा करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्यात येईल व एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 

आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपत असल्याने नव्या वर्षातील या आर्थिक योजनेसाठी मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटविणे गरजेचे असते. याशिवाय प्रगती योजनेची आढावा बैठकही त्याच दिवशी पंतप्रधान घेणार आहेत. इतर अनेक योजनांनाही मंत्रिमंडळ त्या बैठकीत मंजुरी देईल. त्यानंतर दोन दिवस म्हणजे 8 मार्चपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे देशाच्या विविध भागांत भरगच्च कार्यक्रम आहेत. निवडणूक आयोग आजपासून जम्मू-काश्‍मीरच्या दौऱ्यावर आहे व तेथील निवडणुकीचा निर्णयही आयोगास घ्यावा लागणार आहे. 

कॉंग्रेसशासित राज्यांची यादी नाही 
शेतकरी सन्मान योजना मागच्या वर्षीच लागू करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पहिल्या हप्त्यातील एक कोटी लाभार्थींमध्ये एकट्या उत्तर प्रदेशातील 40 लाख शेतकरी आहेत. एका भाजप नेत्याच्या म्हणण्यानुसार आगामी हप्त्यावेळी "प्रियांकामय' होण्याची भीती असलेल्या पूर्व उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर यात समावेश केला जाईल. मात्र, अजूनही अनेक राज्यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी केंद्राकडे पाठविलेली नाही, ही सरकारसमोरील मोठी अडचण आहे. विशेषतः मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थानसह कॉंग्रेसशासित राज्यांनी या याद्या पाठविण्याबाबत उदासीन भूमिका घेतल्याचा भाजपचा आरोप आहे.