नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्याचे नियम तयार करण्याचे; तसेच माहिती आयुक्तांचा कालावधी आणि वेतन भत्ते ठरविण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार देणारे माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक काल (सोमवार) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी केलेला विरोध सरकारने 218 विरुद्ध 79 मतांनी फेटाळून लावला. 

माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी (ता. 19) सभागृहात मांडले होते. त्यावरही सरकारला मतविभाजनाचा सामना करावा लागला होता. मात्र काल लगेच हे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्यावरही विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. माहिती अधिकार कायदा दुबळा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून हे विधेयक संविधान, संसदेचा, न्यायपालिकेचा अपमान असल्याची टीका विरोधकांनी केली. शशी थरूर (कॉंग्रेस), असदुद्दीन औवैसी (एमआयएम), ए. राजा (द्रमुक), जयदेव गाला (तेलुगू देसम), सौगत रॉय (तृणमूल कॉंग्रेस), भर्तृहरी माहताब (बिजू जनता दल), सुनील तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), दानिश अली (बसप) या सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दुरुस्ती विधेयक सरकारने मागे घ्यावे, अशी मागणी केली होती. 

पंतप्रधान कार्यालय आणि कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी यावरील चर्चेला उत्तर देताना विधेयकात नसलेल्या मुद्‌द्‌यांवर विरोधक आरोप करत असल्याचा टोला लगावला. मोदी सरकारकडे लपविण्यासारखे काहीही नाही. उलट मागील पाच वर्षांत अनावश्‍यक दीड हजार कायदे या सरकारने संपुष्टात आणले. हे सरकार पारदर्शक आणि उत्तरदायित्वावर पूर्ण विश्‍वास ठेवणारे आहे, असाही दावा त्यांनी केला. 

राज्यांच्या माहिती आयुक्तांचे नियम बनवून संघराज्यव्यवस्थेवर हल्ला करत आहात, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यावर उत्तर देताना जितेंद्रसिंह यांनी 2005 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या कायद्यानेच केंद्र सरकारला राज्यांच्याही माहिती आयुक्तांचे नियम तयार करण्याचे अधिकार दिले आहे, याकडे लक्ष वेधले. 

माहिती अधिकार कायद्याची स्वायत्तता आणि पारदर्शकता यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सरकारने केलेला नाही; परंतु नियम तयार करण्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम 27 आणि आयुक्तांचे वेतन आणि भत्ते ठरविण्याऱ्या कलम 13 च्या भाग एक आणि दोनमध्येच दुरुस्ती केली आहे. 
- डॉ. जितेंद्रसिंह, राज्यमंत्री, कार्मिक विभाग