Is LPG Subsidy Likely to Be Discontinued? : केंद्र सरकार एलपीजी सबसिडीबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. एलपीजीच्या सबसिडीच्या हिशोबाबबत नव्याने विचार केला जाऊ शकतो. कारण, सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिकन निर्यातदारांसोबत वार्षिक पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी केली.

आतापर्यंत, सबसिडीची गणना सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (सीपी) वर आधारित केली जात होती, जो पश्चिम आशियातील एलपीजी पुरवठ्यासाठी एक मानक दर होता. तर, सरकारी मालकीच्या तेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना या सूत्रात अमेरिकन बेंचमार्क किंमत आणि ट्रान्सअटलांटिक शिपमेंटच्या उच्च मालवाहतुकीचा खर्च समाविष्ट करायचा आहे.

ईटीच्या अहवालानुसार, सौदी CPच्या तुलनेत किंमत सवलत शिपिंग खर्च भागवण्यासाठी पुरेशी असेल तरच अमेरिकेतील एलपीजी भारतासाठी परवडेल. अमेरिकेतील शिपिंग खर्च सौदी अरेबियापेक्षा अंदाजे चार पट जास्त आहे.

गेल्या महिन्यात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी अमेरिकेतून दरवर्षी २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजी आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला, हा करार २०२६ साठी आहे.