केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने (kerala high court) शुक्रवारी असे मत व्यक्त केले की, मॉल आपल्या ग्राहकांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन याचिकांवर निकाल देताना प्रथमदर्शनी बाजू मांडली. लुलू इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलद्वारे (lulu shopping mall) पार्किंग शुल्क वसूल करणे योग्य नाही. असे कोर्टाकडून सांगण्यात आले

मॉल बेकायदेशीरपणे ग्राहकांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करत असल्याच्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, एक नगरपालिका आणि एर्नाकुलम येथील लुलू इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलला नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन यांनी सरकार, कलामासेरी नगरपालिका आणि मोठ्या मॉल्सकडून त्यांची भूमिका मागितली होती.

लुलू मॉल कोणत्याही अधिकाराशिवाय पार्किंग शुल्क वसूल करत असल्याची याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती. तथापि, वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीकुमार यांनी प्रतिवादींच्या बाजूने उपस्थित राहून केरळ नगरपालिका कायद्याच्या कलम 447 अंतर्गत परवाना देण्यात आला असल्याचे सादर केले. प्रतिवादींनी पुढे असे सादर केले की उच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत जे त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करतात. मागील सुनावणीदरम्यान, वकिलांनी युक्तिवाद केला की मॉलकडे ग्राहकांकडून पार्किंग शुल्क वसूल करण्याचा परवाना नाही. मात्र, याला प्रतिसादकांनी विरोध केला.

2010 पासून मॉलकडून पार्किंग शुल्क वसूल केले जात असून ते सरकारला वसूल करावे लागेल, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. त्यानुसार, याचिकेत मॉलद्वारे पार्किंग शुल्काची वसुली बेकायदेशीर असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याकडून 20 वसूल केले.