भोपाळ ः इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाची टक्केवारी 14 वरून 27 टक्के करण्यासाठीच्या दुरुस्ती विधेयकाला आज मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. 

मध्य प्रदेश सार्वजनिक सेवा दुरुस्ती विधेयक-2019 असे या विधेयकाचे नाव असून, ते आता स्वाक्षरीसाठी राज्यपाल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशात ओबीसींची संख्या 52 टक्के आहे, त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ करून ते 37 टक्के करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार प्रदीप पटेल यांनी केली.

राज्यात ओबीसी आरक्षणात "क्रिमी लेअर'ची मर्यादा घालून द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते गोपाल भार्गव यांनी केली. मध्य प्रदेशात खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याची मागणी या वेळी काही सदस्यांनी केली.