Ban On Two Finger Test : बलात्कार पीडितांच्या टू फिंगर टेस्टवर (Two Finger Test) तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयानं (Madras High Court) राज्याला दिले आहेत. मद्रास हायकोर्टानं बलात्कार पीडितांच्या डॉक्टरांच्या टू फिंगर टेस्टच्या सरावावर तत्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिलेत. हा आदेश न्यायमूर्ती आर. सुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती एन सतीश कुमार यांनी दिलाय.

न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय, ही चाचणी अजूनही लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये वापरली जात आहे. विशेषतः अल्पवयीन मुलांविरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालयानं (High Court) सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) हवाला देत म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे ही चाचणी गोपनीयतेच्या अधिकाराचे, शारीरिक आणि मानसिक अखंडतेचं आणि बलात्कार पीडितांच्या प्रतिष्ठेचं उल्लंघन करते, असं नमूद केलंय.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

खरं तर, खंडपीठ एका अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. या व्यक्तीनं जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण 16 वर्षांच्या मुलीच्या कथित लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. मुलीची टू फिंगर चाचणी घेतल्यानंतर न्यायालयानं आरोपीला दोषी ठरवलं आणि त्याला POCSO कायद्यांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलीय.

खंडपीठाचा महत्वाचा आदेश

वरील न्यायालयीन निर्णय लक्षात घेता, टू फिंगर चाचणी चालू ठेवू दिली जाऊ शकत नाही याबद्दल आम्हाला शंका नाही. त्यामुळं लैंगिक गुन्ह्यातील पीडितांवर वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या टू-फिंगर टेस्टच्या सरावावर तत्काळ बंदी घालण्याचे निर्देश आम्ही राज्य सरकारला जारी करतो, असं खंडपीठानं म्हटलंय.