चेन्नई : कायद्याचे राज्य असलेल्या सुसंस्कृत समाजात विधवेला मंदिरात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात येऊ नये, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देताना म्हटले आहे. तसेच, विधवा मंदिरात गेल्यास मंदिराचे पावित्र्य भंग होत असल्याची परंपरागत समजूत राज्यात प्रचलित असल्याचे समजते.

हे अतिशय दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे. येथील इरोडे जिल्ह्यातील नंबियूर तालुक्यातील पेरियाकारुपारायण मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी सुरक्षा पुरविण्याचे आदेश पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका थंगमणी नावाच्या महिलेने दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश यांनी हे निरीक्षण नोंदविले.

येथील मंदिरात तमिळ ‘आदी’ महिन्यानिमित्त महोत्सवाचे आयोजन केले जाते. थंगमणी यांचे पती या मंदिरात पुजारी होते. त्यामुळे त्यांना आपल्या मुलासह यामध्ये सामील होऊन पूजा करायची होती. मात्र, ऐयूवू आणि मुरली या दोन व्यक्तींनी त्यांना त्या विधवा असल्याचे सांगत मंदिरात न येण्याबद्दल धमकी दिली होती.

पुरुषांनी सोयीने बनविलेले नियम

विधवा महिलेला मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणारे नियम पुरुषांनी तत्कालीन परिस्थितीत सोयीनुसार बनविले आहेत. सुधारकांनी त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काही गावांत याचे पालन केले जात असल्याचे दिसून येते. तथापि, कायद्याच्या राज्यात, सुसंस्कृत समाजात त्याचे पालन केले जाऊ नये. तसेच एखाद्या महिलेला कोणी मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखले तर, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.