गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने (Guwahati High Court) एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मदरशांबद्दल (Madarsa) अत्यंत महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. मदरसे म्हणजे अल्पसंख्याकांनी स्थापन केलेल्या संस्था नाहीत. त्या करदात्यांमुळे चालतात. त्यामुळे अशा मदरशांचे शाळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आणलेल्या नव्या कायद्याच्या विरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती सौमित्र सैकिया म्हणाले की, राज्यात आणलेला हा बदल केवळ सरकारी निधीतून चालणाऱ्या मदरशांसाठी आहे असं न्यायालयाने सांगितलं.

आसाम रिपीलिंग ऍक्ट 2020 च्या वैधतेला आव्हान देणारी रिट याचिका फेटाळताना न्यायालयाने गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या 13 झालेल्या 13 याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटलंय की, “राज्यघटनेच्या कलमांनुसार आपल्यासारख्या बहु-धर्मीय समाजात एका धर्माला राज्याने दिलेले प्राधान्य कलम 14 आणि 15 च्या उद्दीष्टांना बाधा पोहोचवणारं आहे. संविधानानुसार सरकारी निधीतुन चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणतंही धार्मिक शिक्षण दिलं जाणार नाही.

या प्रकरणी न्यायालयाने 27 जानेवारी रोजी सुनावणी पूर्ण करून शुक्रवारी निर्णय राखून ठेवला होता. या मदरशांतील शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आल्या नसून गरज पडल्यास त्यांना इतर विषय शिकवण्याच्या सुचना देण्यात येतील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.