नवी दिल्ली - प्रजासत्ताकदिनी, २६ जानेवारीला राजपथावरील संचलनात यंदा महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगालच्या चित्ररथांना संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी नाकारली आहे. यावरून राजकीय वाद उफाळला असून, महाराष्ट्रातील सत्तेतून भाजप बाजूला फेकला गेल्याचा हा थेट साइड इफेक्‍ट मानला जात आहे. दोन्ही राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास (सीसीए) जोरदार विरोध केला आहे. विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सरकार पूर्वग्रहदूषित नजरेने आकसपूर्ण व सापत्न वागणूक देत असल्याचे टीकास्त्र खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोडले आहे.

दरम्यान, दरवर्षी चित्ररथांसाठी ३२ राज्यांकडून प्रवेशिका मागविल्या जातात. त्यापैकी १६ जणांची निवड होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी ब्राझीलचे अध्यक्ष दैर बोल्सोनारो प्रमुख पाहुणे असतील. महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवले. त्यानंतर राज्याच्या चित्ररथावरच फुली मारण्याचा हा उद्योग चव्हाट्यावर आला आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, प्रजासत्ताक दिन हा देशाचा उत्सव आहे व त्यात साऱ्या राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे व अपेक्षित आहे. खासदार संजय राऊत यांनीही यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 

केंद्राने राज्याबाबत भेदभावाची वागणूक केल्याची एकमुखी प्रतिक्रिया दोन्ही राज्यांत उमटली आहे. पश्‍चिम बंगालने विकासकामे, पाणी व पर्यावरण संरक्षण ही संकल्पना पाठवली होती; पण ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने ती नाकारली, असे बंगालचे म्हणणे आहे. चित्ररथाला परवानगी देणाऱ्या राजनाथसिंह यांच्या संरक्षण मंत्रालयाने, बंगालने दोनदा प्रस्ताव दिला व निवड समितीने दीर्घ चर्चेनंतर तो नाकारला, असा खुलासा केला आहे. चित्ररथाची संकल्पना, आराखडा व दृकश्राव्य परिणाम या महत्त्वाच्या निकषांवर चित्ररथांची निवड होते. याबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने ३५ ते ४० बैठका करून ५६ पैकी २२ प्रस्तावांची निवड केली आहे, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र, यातही सर्वशक्तिमान ‘पीएमओ’चा हस्तक्षेप होतोच, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा : ‘राष्ट्रवादी’चे लक्ष आता दलित समाजाकडे

तृणमूल नेते मदन मित्रा यांनी बंगालसाठी हे नवे नाही, असे म्हटले आहे. २०१८ मध्येही राज्याने पाठविलेले प्रस्ताव मोदी सरकारने नाकारले व जेव्हा गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर व महात्मा गांधी यांच्या भेटीचा प्रसंग साकारण्याचे कळविले, तेव्हा चित्ररथाला परवानगी मिळाली, असेही त्यांनी म्हटले. ज्येष्ठ खासदार सौगत रॉय यांनीही बंगालबरोबर मोदी सरकार भेदभाव करत असल्याचे नमूद केले. आपली कला संस्कृती, संगीत यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बंगालविरुद्ध केंद्राची ही वागणूक पक्षपाताची आहे व राज्याची जनता हे सहन करणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : "शिवभोजन योजनेची ‘लिमिटेड थाळी’

स्वातंत्र्यलढ्यात महाराष्ट्राचा भरीव सहभाग आहे. राज्यातील सरकार बदलले व दिल्लीत या रथाला नाकारले गेले. याच राज्यातून अनेक समाजसुधारक निर्माण झाले आहेत. इथल्या मातीशी असे वागणे बरे नव्हे. 
- जितेंद्र आव्हाड, मंत्री 

महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा 
अपमान आहे.
- सुप्रिया सुळे, खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेस

दिल्ली बंगालला घाबरते, पण दिल्लीने पश्‍चिम बंगालचा चित्ररथ रद्द केला तरी ममता बॅनर्जींचे सरकार सीसीएचा काळा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय बदलणार नाही.
- तृणमूल काँग्रेस

हेच जर काँग्रेस राजवटीत घडले असते, तर महाराष्ट्राच्या नावे भाजपने जोरात बोंब मारली असती. दोन्ही राज्यांचे चित्ररथ दिसू नयेत, यामागे राजकीय षड्‌यंत्र आहे काय, आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत, हा आमचा गुन्हा आहे काय?
- संजय राऊत, खासदार शिवसेना