नवी दिल्ली : राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर विविध प्रकरणांमध्ये देशात सर्वाधिक सीबीआय चौकशा महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या एका लेखी उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत इतर राज्यांचा आकडा खूपच कमी आहे. (Maharashtra has highest number of CBI inquiries in three years)

जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या काळात विविध राज्यांनी एकूण १०१ सीबीआय चौकशांसाठी परवानगी दिली. यामध्ये नऊ राज्यांचा समावेश आहे. यांपैकी मिझोराम (०), पश्चिम बंगाल (०), छत्तीसगड (०१), राजस्थान (०९), महाराष्ट्र (५२), केरळ (४), झारखंड (८), पंजाब (२७) तर मेघालय (०) इतक्या सीबीआय चौकशांना परवानगी देण्यात आली. यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५२ त्यानंतर पंजाबमध्ये २७ सीबीआयच्या चौकशा झाल्या. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे.

नऊ राज्यांनी सीबीआयला नाकारली परवानगी

तसेच सन २०१५ पासून २०२२ या सात वर्षांच्या काळात सीबीआय चौकशांना नऊ राज्यांनी परवानगी नाकारल्याचंही जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात सांगितलं. यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र्, पश्चिम बंगाल, मिझोराम, छत्तीसगड, राजस्थान, केरळ, झारखंड, मेघालय या राज्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व राज्ये देखील बिगर भाजपची सत्ता असलेली राज्ये आहेत. यामध्ये राज्यातील केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता हस्तक्षेप पाहता महाराष्ट्र सरकारनं २१ ऑक्टोबर २०२० मध्ये सीबीआय चौकशीला सर्वसाधारण परवानगी नाकारली.