स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आजची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. सुप्रीम कोर्टातील आज (मंगळवारी) होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सुनावणी पुढे का ढकलली?

ओबीसी आरक्षण तसेच महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडणार होती. मात्र आता ही सुनावणी २८ मार्च रोजी होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे आजच्या सुनावणीवेळी गैरहजर असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याच म्हटलं जात आहे.

महाराष्ट्रातील मागील बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी न होता सतत पुढीला तारीख दिल्याने सुनावणी लांबणीवर पडत चालली आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाला सतत तारीख पे तारीख पे सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे.

हेही वाचा - झोप नीट लागायला हवी? मग हे वाचाच

निवडणुका का रखडल्यात?

ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे, पण या आधीच जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं, यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात धाव घेतली आहे. सोबतच महाविकास आघाडीच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.