नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील जागावाटपावर निर्णय घेण्यासाठी ‘मविआ’च्या नेत्यांची उद्या, मंगळवारी (ता. ९) दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीत तिन्ही पक्षांमध्ये जागावाटप व वंचित बहुजन आघाडीला स्थान देण्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून रेंगाळलेला जागावाटपाचा तिढा आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे समजते. यामुळे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय आघाडी समितीचे समन्वयक खासदार मुकुल वासनिक यांच्या उपस्थितीमध्ये तिन्ही पक्षांचे नेते मंगळवारी दिल्लीत भेटणार आहेत. यात शिवसेनेतर्फे खासदार संजय राऊत व खासदार विनायक राऊत,राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे खासदार सुप्रिया सुळे व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसेच काँग्रेसतर्फे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहभागी होणार आहेत.

तोडगा कोणता

जागावाटपाचा तोडगा किंवा निकष काय असावे, यावर शिवसेनेने भूमिका स्पष्ट केली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या जागा ज्या पक्षाने जिंकल्या आहेत. त्या जागांवर त्याच पक्षांचा हक्क राहिल. यामुळे शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या होत्या. या जागा शिवसेनेकडेच राहील, असे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले.

शिवसेनेने २३ जागांवर हक्क सांगितला आहे, त्याचे कारण देताना ते म्हणाले, गेल्या निवडणुकीत शिवसेना २३ जागांवर लढत दिली होती. त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी २३ जागांवर शिवसेनेने हक्क सांगितला आहे.

मध्यम मार्ग कोणता

या दोन्ही दाव्यातून या तिन्ही पक्षांना मध्यम मार्ग काढावयाचा आहे. यात शिवसेनेला १८ ते २०, राष्ट्रवादीला १० ते १२ व काँग्रेसकडे १३ ते १५ मतदारसंघांवर प्रामुख्याने चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वंचित आघाडी आणि राजू शेट्टी हे ‘मविआ’त आल्यास यात काहीसा बदल होऊ शकतो.

‘वंचित’ची अडचण

प्रकाश आंबेडकर पुरस्कृत वंचित बहुजन आघाडीला स्थान देण्याबद्दल महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी वरकरणी भूमिका घेतली आहे. परंतु प्रकाश आंबेडकर यांनी किती जागा पाहिजे, याबद्दल पत्ते उघड केलेले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हे तिन्ही पक्ष ‘वंचित’ला किती जागा द्यावयाच्या याबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाहीत. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेला १२-१२ चा फॉर्म्युला अव्यवहार्य असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे निकष

शिवसेनेच्या या निकषाला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. जिंकलेल्या १८ जागांपैकी शिवसेनेकडे आता केवळ ६ खासदार राहिले आहेत. अनेक मतदारसंघांमध्ये आता शिवसेनेकडे सक्षम उमेदवार सुद्धा नाही. यामुळे बदललेल्या राजकीय स्थितीचा विचार करून शिवसेनेने हक्क सांगावा, असा दावा या दोन्ही पक्षांतर्फे केला जात आहे.