नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या मुद्यासंदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. २०) सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांबाबत आपला निकाल देईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेतील त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बंड केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि राज्याच्या राजकारणात वादळ आले.

३० जूनला शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केले आहे. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने बंड केलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत याचिका केली असून शिंदे गटाने उर्वरित शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. तसेच, विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेनेच्या ५३ आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. शिवसेनेच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी विधानसभा अध्यक्षांना केली होती.

या पार्श्वभूमीवर, या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशां बरोबरच न्या. हिमा कोहली आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांचा खंडपीठात समावेश आहे. शिवसेनेतील बंडखोरी, राज्यातील सत्तांतर आणि विधानसभेतील बदलांची कायदेशीर वैधता याबाबतच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडणार आहेत. या प्रकरणी घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी झाली असल्याने बुधवारच्या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.

या याचिकांवर सुनावणी

विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका.

राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले होते.

सत्तांतरानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. त्यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाच्या व्हीपला अधिकृत घोषित केले. याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी दिलेल्या निमंत्रणाला शिवसेनेचे सरचिटणीस सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलै दरम्यान विधिमंडळात झालेल्या अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी या सर्वांना बेकायदा ठरवण्याची मागणी केली आहे.